पुणे : महिलावकिलांनीन्यायालयात केस बांधू नये यामुळे न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होतो, अशा आशयाची नोटीस शिवाजीनगर न्यायालयातर्फे काढण्यात आली होती. ही नोटीस सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर सर्व स्तरावर आक्षेप घेण्यात आल्याने अखेर नोटीस मागे घेण्यात आली. दरम्यान, या नोटीसचे काही महिलावकिलांनी अप्रत्य़क्षपणे समर्थन केले तर काहींनी विरोध दर्शविला.
काही दिवसांपूर्वी जिल्हा न्यायालयाने एक नोटीस जारी केली. त्यात ‘महिला वकील आपले केस न्यायालयात बांधत असल्याचे वारंवार निदर्शनाला आले आहे. त्यांच्या अशा कृतीमुळे न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात आपले केस बांधू नये’, असे या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले होते. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी ट्विटरवरून नोटीसचा फोटो शेअर करून ‘वाह हे पहा, महिला वकिलांमुळे कोण विचलित होते आहे आणि का?’ असे ट्विट केले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयावर सर्व स्तरातून आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने तत्काळ ही नोटीस मागे घेतली.
नोटीस काढणे म्हणजे महिलांना कमी लेखण्यासारखे
नोटीस म्हणजे महिला आणि पुरुष असा फरक करण्यासारखे आहे. सर्वच वकील न्यायालयाचे डेकोरम पाळतात. पण फक्त महिलांना उद्देशून अशी नोटीस काढणे म्हणजे त्यांना कमी लेखण्यासारखे आहे. न्यायालयात हजारो महिला वकील प्रॅक्टिस करतात. अशा प्रकारच्या नोटीसचा मी समस्त महिला वकिलांतर्फे निषेध करते. - ॲड. राणी सोनावणे, माजी अध्यक्ष व संचालिका, पुणे लॉयर्स कन्झ्युमर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी
न्यायालयाचा डेकोरम पाळलाच गेला पाहिजे
नवीन तरुण महिला वकील न्यायालयाचा डेकोरम फारसा पाळताना दिसत नाहीत. न्यायालय फॅशन परेडचे ठिकाण नाही. अनेकजणी गडद लिपस्टिक लावून येतात. वकील मग महिला-पुरुष कुणीही असतो त्यांनी ‘डेसेंट मॅनर’मध्ये यायला हवे असे सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाचा डेकोरम पाळलाच गेला पाहिजे. - लीना पाठक, सरकारी वकील
न्यायालयाचा हा निर्णय योग्यच होता
नोटीसमुळे महिलांच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकाराला धक्का पोहोचत नाही. न्यायालयात केस बांधणे किंवा केसांना वारंवार हात लावणे महिलांनी टाळायला हवे. न्यायालयाचा डेकोरम पाळला गेला पाहिजे. न्यायालयात युक्तिवाद चालू असेल किंवा उलटतपासणी चालू असेल तेव्हा महिला वकिलाने केसात हात घातला तर न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होतो. न्यायालयाचा हा निर्णय योग्यच होता. चुकीचा निर्णय घेतलेला नव्हता. न्यायालयात मिडी किंवा फ्रॉक घातलेला चालणार नाही. वेशभूषा कशी असावी याकडे लक्ष दिले पाहिजे. - ॲड. वैशाली चांदणे, अध्यक्ष फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन