पाईट : खेड तालुक्यातील महिला व बाल कल्याण विभागाच्या महिला व्यवसाय प्रशिक्षणातील अनुदान गैरव्यवहाराची फेरतपासणी करण्यासाठी गेलेल्या चौकशी अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या समोरच प्रशिक्षणार्थी महिलांनी ‘आमचे प्रशिक्षण झालेच नाही, हजेरी पुस्तकातील आमच्या सह्या खोट्या आहेत,’ असे लेखी जबाब दिले. खुद्द प्रशिक्षणार्थी महिलांच्या या लेखी जबाबामुळे प्रशिक्षण अनुदान लाटल्याचे उघड होत आहे. असे असतानाही काहीच चुकीचे झाले नसल्याचे दाखविण्यासाठी अधिकारी का खटाटोप करीत आहेत, अशी प्रतिक्रिया पंचायत समितीचे उपसभापती भगवान पोखरकर यांनी व्यक्त केली आहे.
खेड तालुक्यातील १४ गावांमधील ५९५ महिलांच्या शिवणकाम, फॅशन डिझायनिंग व ब्यूटी पार्लरच्या व्यावसायिक प्रशिक्षणापोटी पंचायत समितीने पंचायत समिती उपकर निधीतून सुमारे २५ लाख रुपयांचे अनुदान पुण्यातील ३ संस्थांना अदा केले आहे. यात बोगस प्रशिक्षणार्थी दाखवून अनुदान लाटल्याची तक्रार पंचायत समितीचे उपसभापती भगवान पोखरकर व सदस्य अंकुश राक्षे पंचायत समितीच्या जुलै महिन्याच्या मासिक बैठकीत उपस्थित करीत या प्रशिक्षणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यावर पंचायत समिती स्तरावर संबंधित गावाचे ग्रामसेवक, सरपंच व अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांचा समावेश असलेल्या चौकशी समितीची चौकशी तीन महिने उलटून गेले तरी पूर्ण होत नव्हती. ज्या ग्रामसेवकांनी ‘प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले,’ असे दाखले दिले त्यांनाच चौकशी समितीत स्थान दिल्याने फेरचौकशी करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिल्या. परंतु, सूचना देऊन तीन महिने उलटून गेले तरी अजूनही जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चौकशी करीत आहेत. यावरून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना उपसभापती पोखरकर व सदस्य राक्षे यांनी व्यक्त करून हे प्रकरण लावून धरले. या मुद्द्यावर पुन्हा पंचायत समितीच्या नोव्हेंबरच्या मासिक बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. यात पुन्हा फेरतपासणी करण्याची सूचना मांडण्यात आली. त्यानुसार गटविकास अधिकारी इंदिरा अस्वार, पंचायत समिती सभापती सुभद्रा शिंदे, उपसभापती भगवान पोखरकर, पंचायत समिती सदस्य अंकुश राक्षे यांनी मंगळवारी फेरतपासणीसाठी आंबोली, पाईट येथील लाभार्थी महिला प्रशिक्षणार्थींची प्रत्यक्ष भेट घेतली. या वेळी उपस्थित लाभार्थी महिलांचे लेखी जबाब घेतले. या वेळी संबंधित गावाचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. फक्त पाच ते सहा महिला हजर असायच्या, दोन तास शिकवायचे, फक्त दोन ते तीन शिलाई मशीन होत्या, असे अनेक मुद्दे महिलांनी मांडले. यामध्ये नक्की काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
काही महिलांनी ‘हजेरी पुस्तकातील सह्या आमच्या नाहीत, सह्या खोट्या आहेत. कोणाचीही परीक्षा घेतली नाही. प्रमाणपत्र दिले नाही,’ असे लेखी दिले. सहा महिने झाले तरी पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर चौकशी सुरू आहे. माहिला सबलीकरणाच्या नावाखाली येत असलेल्या निधीतून प्रशिक्षणाच्या नावाखाली चुकीचे प्रशिक्षणार्थी दाखवून मोठ्या प्रमाणावर गडबड झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे.याप्रकरणी फेरचौकशी करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिल्या. परंतु, सूचना देऊन तीन महिने उलटून गेले तरी अजूनही जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चौकशी करीत आहेत.