राहुल पांगारे
खेड - शिवापूर : पुणे - सातारा महामार्गाचे काम तीन वर्षांत संपवण्याचा कालावधी होता. मात्र, तब्बल १० वर्षे उलटूनही या महामार्गाचे काम अपूर्णच आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने हा महामार्ग महत्वपूर्ण मानला जातो. असे असतानाही ठेकेदार कंपनी रिलायन्स इन्फ्राला सहा वेळा मुदतवाढ देऊनही हे काम पूर्ण होत नाही. याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणही याबाबत गप्प बसले आहे.
पुणे - सातारा दरम्यानच्या सुमारे १४० किलोमीटरच्या अंतरासाठीच्या सहा पदरी रस्त्याच्या कामाला २०१०मध्ये सुरुवात झाली. बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा, या तत्त्वावर बांधल्या जाणाऱ्या या रस्त्याचे काम अंदाजे तीन वर्षांमध्ये म्हणजेच मार्च २०१३ मध्ये पूर्ण केले जाईल, असा करारच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व या महामार्गाचे काम करणारी खासगी कंपनी रिलायन्स इन्फ्रा स्ट्रक्चर यांच्यात झाला होता.
मार्च २०२३ संपला तरी या रस्त्याचे काम अर्धवटच आहे. सुमारे सहा वेळा मुदतवाढ घेऊनही महामार्गावरील अनेक ठिकाणची सेवा रस्त्याची कामे, अनेक गावांच्या जवळील उड्डाणपुलांची कामे अपूर्ण आहेत, तर काही चालू झालेली नाहीत. सेवा रस्त्यावरील स्वच्छतागृहे, महामार्गाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधा, महामार्गावर पथदिवे एक ना अनेक कामे अजूनही अपूर्णच आहेत.
याबाबत नेमकं कुणाचे आणि काय चुकते आहे, याची काहीच माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे सध्याचे अधिकारी देत नाहीत. रस्त्यावर टोल मात्र काम पूर्ण होण्याच्या अगोदरच घेतला जात आहे आणि वेळोवेळी त्याच्यामध्ये वाढही करण्यात येत आहे. रस्त्याचे सहा पदरीकरणाचे काम तसेच सेवा रस्त्यांची कामे अनेक ठिकाणी अपूर्ण असतानाही टोल मात्र सहा पदरी रस्त्याचा घेतला जात आहे. सोयीसुविधांचा अभाव मात्र टोलच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या खिशावर डल्ला मारला जात असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व प्रशासन मात्र डोळे मिटून झोपेचे सोंग घेत आहे, अशा प्रकारची भावना सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
गेल्यात दहा - बारा वर्षांमध्ये या महामार्गावर अपघात झाले. शेकडो लोकांनी या ठिकाणी आपला जीव गमावला, असे असताना प्राधिकरणाच्या वतीने किंवा प्रशासनाच्या वतीने रिलायन्स इन्फ्रासारख्या कंपनीला साधा जाब विचारला गेला नाही, की त्यांच्यावर कुठला गुन्हा दाखल झाला नाही, याचं आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एरव्ही एखाद्याने छोटासा गुन्हा केला किंवा एखाद्या कराराचा भंग केला की, त्याच्यावर कारवाई करणाऱ्या प्रशासनाने मात्र रिलायन्स इन्फ्रासारख्या ठेकेदार कंपनीवर एवढ्या वर्षांमध्ये एखादी दुसरी अपवादात्मक कारवाई सोडली तर कुठल्याही प्रकारची ठोस कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण म्हणते...
पुणे - सातारा महामार्ग कामाचा प्रकल्प अहवाल २००७-०८ मध्ये तयार झाला. त्यानंतर २०१०मध्ये कामाला सुरुवात करण्यात आली. शासनाकडून सदर काम चालू होण्यापूर्वी ठेकेदार कंपनीस जमीन संपादित करून देणे आवश्यक होते. मात्र, शासनाकडून जमीन संपादित करून देण्यास विलंब झाला. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडूनही कामांमध्ये अडथळा आणून काम बंद करण्याच्या घटना घडल्या तसेच ठेकेदार कंपनीनेही कामांमध्ये दिरंगाई केली. एवढेच नाही तर अनेक कारणे या महामार्गाच्या कामाला उशीर होण्यास कारणीभूत आहेत. मात्र, सद्यस्थितीला जवळजवळ ९८ टक्के काम पूर्ण झाले असून, येत्या काही दिवसातच अपूर्ण कामेही पूर्ण केली जातील.