पुणे : संचारबंदीचा कालावधी ३ मे पर्यंत लागू करण्यात आला आहे. या काळात त्यांची उपासमार थांबवण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजने अंतर्गत या मजुरांना रोजगार दिला जाणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या रिक्त असलेल्या या विभागाचा भार एका अधिकाऱ्याला दिला असून यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत.जिल्ह्यात संचारबंदीमुळे अनेक मजुरांचा रोजगार बंद झाला आहे. त्यांना त्यांच्या गावी परत जाता येत नसल्याने त्यांची उपासमार होऊ लागली आहे. त्यांची ही परिस्थिती बघता त्यांना संचारबंदीच्या काळात रोजगार देऊन त्यांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत ही कामे दिली जाणार आहे. जिल्हा परिदेचे हे पद रिक्त होते. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी अमर माने यांना या पदाचा तात्पुरता पदभार देण्यात आला आहे. लवकरात लवकर याची अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना मुख्यकार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत. या योजनेनुसार जिल्हातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सर्व मजुरांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी ग्रामसेवक, परिचारीका यांची मदत घेतली जाणार असून हे काम सोमवारी (दि २०) पर्यंत पूर्ण करायचे आहे. गावातील मजुरांची संख्या लक्षात घेऊन तीन ते चार कामे मंजुर केली जाणार आहे. ही कामे वैयक्तीक स्वरूपाची तसेच सुरक्षित अंतर पाळणे शक्य होईल अशी कामे निवडण्यात येणार आहेत.देशातील कोणत्याही मजुरला ही कामे दिली जाणार आहे. ज्या ठिकाणी त्यांची नोंद झाली आहे, याची माहिती घेऊन कागदपत्रांची पुर्तता करण्यात येणार आहे. कामावर उपस्थित असणा-या मजुरांना नियमानुसार मजुरी देण्यात येणार आहे.
अन्यथा बैरोजगार भत्ता देण्यासाठी ग्रामपंचाती राहणार जबाबदारमहात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची कामे वेळेत सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कामे सुरू न झाल्यास बेरोजगारांना बेरोजगार भत्ता देण्याची पूर्ण जबाबदारी संबंधीत ग्रामपंचयातीचे संरपंच, ग्रामरोजगार सेवक, संगणक परिचालक आणि ग्रामसेवकावर राहणार आहे.