पुणे : कोरोनाविरूध्द लढ्यात राज्यातील वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे सर्वच निवासी वैद्यकीयविद्यार्थीडॉक्टर्स गेल्या १४ महिन्यांपासून अहोरात्र देशहितासाठी रुग्णसेवेचे कर्तव्य बजावत आहोत. मात्र तरीदेखील विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे कानाडोळा करण्याची प्रशासनाची भूमिका खेदजनक आहे, अशी भावना व्यक्त करतानाच आमचे दोन वर्षासाठीचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे अशी मागणी निवासी डॉक्टरांनी पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे.
पुण्यातील निवासी डॉक्टरांची संघटना असलेल्या 'मार्ड'ने राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनलयाला याबाबत पत्र पाठविले आहे. यापत्रात निवासी डॉक्टर विद्यार्थ्यांनी आपली कैफियत मांडली आहे.
या पत्रात निवासी डॉक्टर्स म्हणतात, राज्यातील वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे सर्वच निवासी वैद्यकीय विद्यार्थी डॉक्टर्स मागील १४ महिन्यांपासून स्वतः च्या पदव्युत्तर विद्याशाखेचा सराव तसेच अभ्यास सोडून आपणावर आलेल्या या महामारीच्या आपत्तीविरूध्दच्या लढ्यात निस्सीम भावनेने देशहितासाठी अहोरात्र कोविड रूग्णसेवा देत आहेत.तरी त्यांचा वापर करवून घेत असता प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या कोणत्याही मागण्या ऐकण्यास तयार नसल्याचेच बहुदा समोर येत आहे.
आधीच कामाचा अतिरिक्त ताण सहन करणाऱ्या निवासी विद्यार्थ्यांचे एकप्रकारे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. शासनाच्या या नकारात्मक धोरणामुळे राज्यातील सर्वच निवासी डॉक्टरांमध्ये घोर निराशा पसरली आहे,
या कठीण काळात निवासी डॉक्टर्स यांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व निवासी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० आणि २०२०-२१ या मधील त्यांच्या शाखेतील वैद्यकीय अभ्यासक्रमतील शिक्षण /सरावच न मिळाल्यामुळे त्या दोन शैक्षणिक वर्षासाठीचे विद्यापीठाचे असलेले शैक्षणिक शुल्क माफ करून विद्यार्थ्यांवर असलेला आर्थिक व मानसिक ताण घालवून त्यांना कर्तव्यासाठी पोषक वातावरण तयार करून प्रोत्साहित करावे अशीही मागणी विद्यार्थी डॉक्टरांनी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनलयाला लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.