पुणे : पहिल्या तीन संमेलनानंतर विश्व साहित्य संमेलनाच्या वारीचा मुहूर्त अद्याप जुळून आलेला नाही. यंदा दक्षिण आफ्रिकेच्या निमित्ताने हे संमेलन होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या असल्या, तरी जोपर्यंत शासनाकडून २५ लाख रुपये मिळत नाहीत, तोपर्यंत संमेलनाचे घोंगडे भिजतच राहणार आहे.अनुदानाची फाईल शासनदरबारी पडूनच असून, त्यावर अद्याप कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संमेलन घ्यायचे का नाही, याचा फैसला शासनभरोसेच राहणार आहे, असा निर्वाळा साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य यांनी दिला. मराठी भाषा ही सातासमुद्रापार गेली पाहिजे, या उद्देशाने साहित्य महामंडळाने विश्व मराठी साहित्य संमेलनाची मुहूर्तमेढ साहित्यविश्वात रुजविली. त्यानुसार २००९ मध्ये पहिले विश्व मराठी साहित्य संमेलन अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिसको येथे झाले. त्यानंतर दुबई आणि सिंगापूर येथे हे संमेलन पार पडले. तीन संमेलनांनंतर मात्र हा योग पुन्हा जुळून आला नाही. गेल्या वर्षी टोरांटो येथील मराठी मंडळाच्या निमंत्रणामुळे विश्व संमेलनाचा मुहूर्त पुन्हा जुळून आला. परंतु, आयोजकांनी महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचा खर्च करण्यासाठी नकार दिल्यामुळे हे संमेलन रद्द करावे लागले. यामुळे शासनाकडून मिळालेले २५ लाख रुपयेदेखील महामंडळाला परत करण्याची नामुष्की ओढवली. आता दक्षिण आफ्रिकेमधील जोहान्सबर्गमधील मराठी मंडळाकडून प्रस्ताव आल्याने मंडळाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. (प्रतिनिधी)४‘‘मुळात विश्व साहित्य संमेलन हे दरवर्षी व्हायला पाहिजे, असा कोणताही नियम नाही. कुणाकडून निमंत्रण आले तरच हे संमेलन आयोजित करणे शक्य होणार आहे. ते आलेच नाही तर संमेलन कुणाच्या जिवावर करणार? शासनाकडे पूर्वीच फाईल पाठविलेली आहे; मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, असे माधवी वैद्य यांनी सांगितले.४‘महामंडळाच्या घटनादुरुस्तीमध्ये विश्व साहित्य संमेलनाची तरतूद केली आहे; परंतु त्याला धर्मादाय आयुक्तांची जोपर्यंत मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत हे अनुदान मिळणार नाही. असे कोणते पत्र शासनाने पाठविले आहे का,’ असे विचारता त्यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. एकदा का सर्वसाधारण बैठकीत मंजुरी मिळाली की बाकी कुणाच्या परवानगीची गरज नाही, असे वैद्य म्हणाल्या.
विश्व साहित्य संमेलन शासनभरोसे
By admin | Published: April 17, 2015 12:53 AM