पुणे : अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्याबाबत चुकीच्या पद्धतीने पर्यावरण समंती देण्यात आल्याचा आरोप करणारी आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. स्मारक बांधण्याच्या प्रस्तावाबाबत उच्च न्यायालयाने नुकताच सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला असला तरीही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) येथे प्रलंबित असलेली पर्यावरणहित याचिका पर्यावरण आणि समुद्री जैवविविधता याबाबत असल्याने तेथे सरकारचा कस लागेल अशी परिस्थिती आहे, असे त्यांनी सांगितले.मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानुसार अशा प्रकारचा प्रकल्प उभारताना राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय धोरणात्मक आहे, असे निरीक्षण नोंदविले. स्मारकाचे काम थांबविण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. स्मारकासाठी करण्यात येणारी आर्थिक तरतूद हा जरी राज्य शासनाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय असला तरीही या प्रकल्पासाठी देण्यात येणा-या विविध पर्यावरण संमती हा पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियांचा विषय आहे. अशा विविध पर्यावरण विषयक परवानग्या घेताना राज्य व केंद्र सरकारने संगनमत करणे आणि शास्त्रज्ञांना वेठीस धरून अहवाल तयार केल्याचे कागदोपत्री पुरावे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण समक्ष प्रलंबित असलेल्या पर्यावरण हित याचिकेत दाखल करण्यात आले आहेत. पर्यावरण समंती चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आली, असा आरोपी करणारी ही आव्हान याचिका आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या विविध प्रश्नांवर राज्य शासनाला कोणताही कायदेशीर दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही, असे अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले. राज्य सरकारने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण समक्ष प्रलंबित असलेली पर्यावरणहित याचिका जलद गतीने चालवावी आणि कायदेशीर मार्गाने पुढील वाटचाल करावी. समुद्रात पुतळा बांधण्याचे वाईट परिणाम, पर्यावरणाची कायमस्वरूपी हानी समजून घेण्याची कुवत असलेले, वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगणारे नगण्य आहेत.
अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला चुकीच्या पध्दतीने पर्यावरण मंजुरी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 20, 2018 8:18 PM
अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्याबाबत चुकीच्या पद्धतीने पर्यावरण संमती देण्यात आल्याचा आरोप करणारी आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ठळक मुद्देपर्यावरणाच्या प्रश्नांवर राज्य शासनाला कायदेशीर दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही असे मत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय धोरणात्मक आहे, असे खंडपीठाचे निरीक्षण