लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : साखर कारखान्यांचा यंदाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची रास्त किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) थकवल्याच्या कारणावरून यंदा ४६ कारखान्यांना गाळपाची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. थकीत रकमा अदा केल्यानंतर, त्यांना गाळपाचा परवाना देण्यात येईल.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सायंकाळी मुंबईत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, सहकार विभागाचे सचिव अनुप कुमार, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, राज्य सहकार बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर व अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील ४६ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे ३०० कोटी रुपये थकवले आहे. ते अदा झाल्यानंतरच त्यांना गाळपाची परवानगी देण्यात येणार आहे. उसाची पळवापळवी होऊ नये यासाठी १५ ऑक्टोबरच्या आधी कोणी कारखाना सुरू केला तर त्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याचेही बैठकीत ठरवण्यात आले. केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार एफआरपी निश्चित करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या साखर आयुक्तांच्या समितीचा अहवालावर ऊस दर नियंत्रण मंडळाने त्वरित निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता दसऱ्यानंतर लगेचच ऊसतोडणी कामगारांचे स्थलांतर होण्यास सुरुवात होईल. मागील गाळप हंगामाच्या आधी कोरोना साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्त कार्यालयाने साखर कारखान्यांना कामगारांसाठी सॅनिटायझर, मास्क तसेच स्थानिक रुग्णालयात राखीव जागा ठेवण्याचे आदेश दिले होते. याही वेळी ती काळजी घेण्यात येईल असे साखर आयुक्त गायकवाड यांनी सांगितले.