- नम्रता फडणीस
पुणे : तुम्ही चाईल्ड पॉर्नोग्राफ किंवा दहशतवादी कारवाया, ड्रग्स या गोष्टींचा वापर करताय. त्यासंबंधीचे की वर्ड तुमच्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसमधून दाबले गेले असल्याचे आमच्या पाहणीत आले असून, तुमच्याविरुद्ध पॉस्कोअंतर्गत चाइल्ड पॉर्नोग्राफीची तक्रार आहे. २४ तासांच्या आत रिप्लाय आला नाही तर तुम्हाला अटक होईल, अशाप्रकारची नोटीस दिल्लीच्या इंडियन सायबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर कडून ई-मेलद्वारे प्राप्त झाल्याने बांधकाम व्यावसायिक, आयटी प्रोफेशनल्स, कॉन्ट्रॅक्टर्स यांचे धाबे दणाणले आहेत.
विशेष म्हणजे, या नोटीसमध्ये अधिकाऱ्यांची सही आणि संस्थेचा शिक्का आहे. त्यामुळे पोलिसांकडे तक्रार न नोंदविता त्यांनी थेट सायबर तज्ज्ञांकडेच धाव घेतली आहे. सायबर तज्ज्ञांनी हे मेल बनावट असल्याचे स्पष्टीकरण दिले असून, इंडियन सायबर क्राईम काॅर्डिनेशन सेंटर (आयफोरसी) ने देखील काही दिवसांपूर्वीच हे ई-मेल्स बनावट असल्याचे सांगत नागरिकांना सावध केले आहे.
सायबर चोरटे नागरिकांना फसविण्यासाठी रोज नवनवीन फंडे शोधत आहेत. नुकताच एक नवा प्रकार उघडकीस आला आहे. या चोरट्यांनी आता थेट केंद्र सरकारच्याच संस्थांना टार्गेट केले आहे. संबंधित संस्थांच्या अधिकाऱ्यांच्या सह्या आणि शिक्कांचा वापर केला जात असल्याने नागरिक त्याला बळी पडणार हे सायबर चोरट्यांना माहिती आहे. त्यामुळे हे चोरटे केंद्रीय संस्थांच्या नावाने मेल पाठवित असून, त्यात तुमच्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसमधून चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सायबर पोर्नोग्राफीसारख्या काही ॲक्टिव्हिटी उघडकीस आल्या आहेत.
पॉक्सोच्या कलम २९२, कलम ६७ अ आणि माहिती व तंत्रज्ञानाच्या कलम ६७ ब नुसार हा गुन्हा आहे. सीबीआय आणि इंडियन सायबर क्राइम युनिट याचा तपास करणार आहे. ही केस न्यायालयात तत्काळ सुनावणीसाठी जाऊ नये म्हणून तुम्हाला वैयक्तिक कळवित आहे. २४ तासांच्या आत या नोटीसला उत्तर द्यावे; अन्यथा तुम्हाला अटक होईल, असे मेलमध्ये नमूद केले आहे. या नोटिसीखाली इंडियन सायबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार आणि इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक तपन डेखा यांच्या सह्या आणि त्यावर दोन्ही संस्थांचे शिक्के आहेत.
नोटीस ओपन केल्यावर काय होते?
आपण नोटीस ओपन करतो, तेव्हा तुमच्या लॅपटॉप किंवा संगणकाचा आयपी ॲड्रेस त्यांना मिळतो. त्यानंतर तुम्ही हा मेल डाऊनलोड केल्याचे नोटिफिकेशन पाठविल्यानंतर तुम्हाला कॉल केला जातो. आम्ही पाठविलेल्या नोटीसमधून सुटका हवी असेल तर एक, दोन किंवा तीन लाख रुपये भरले नाहीत, तर तुम्हाला अटक होईल. हे सर्व गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे असल्याचे सांगितले जाते. सध्या अशा तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे, असे सायबर तज्ज्ञांनी सांगितले.