ग्रामीण विकासासाठी १०४ कोटी

रायगड जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाचे ध्यास समोर ठेवून २०१५-१६ चा १०४ कोटी ८७ लाख २ हजार रुपये खर्चाचा ‘अब्जोन्नती अर्थसंकल्प’ बहुमताने मंजूर करण्यात आला. अर्थ व बांधकाम

अलिबाग : रायगड जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाचे ध्यास समोर ठेवून २०१५-१६ चा १०४ कोटी ८७ लाख २ हजार रुपये खर्चाचा ‘अब्जोन्नती अर्थसंकल्प’ बहुमताने मंजूर करण्यात आला. अर्थ व बांधकाम सभापती चित्रा पाटील यांनी बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या नाना पाटील सभागृहात हा विक्रमी अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी २०१६-१७ चा मूळ अर्थसंकल्प हा ७० कोटी ९० लाख ९० हजार ४१२ रुपयांचा मांडण्यात आला आहे.
सभागृहाचे कामकाज सुरु होतानाच विरोधातील शिवसेनेच्या सदस्यांनी बैठकीचा अजेंडा न पोचल्याचे कारण देत त्यांनी सभात्याग केला. यावेळी त्यांनी सत्ताधारी शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात निषेधाच्या घोषणा देत सभागृह दणाणून सोडले.
दुपारी साडेतीन वाजता अर्थसंकल्पाच्या बैठकीला सुरुवात झाली. अविश्वास ठराव जिंकल्याचा आनंद सत्ताधाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसून येत होता. त्याचवेळी विरोधक मात्र आपापल्या बाकावर गप्प बसले होते. शिवसेनेचे आक्रमक सदस्य महेंद्र दळवी, राजीव साबळे त्याचप्रमाणे नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसवर नाराज असलेले आणि शिवसेनेच्या सोबत असलेले शामकांत भोकरे हे सभागृहात दिसून आले नाहीत. अध्यक्ष सुरेश टोकरे यांनी दु:खाचे आणि आनंदाचे ठराव मांडण्यासाठी सुरुवात करताच विरोधक आक्रमक झाले. सभेचा अजेंडा प्राप्त झाला नसल्याबाबत सूर्यकांत कालगुडे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी अध्यक्षांना विचारणा केली. त्यामुळे सभागृहात वातावरण तापले.

सुरेश टोकरे यांचा पारा चढला
सभागृहाबाहेर सुमारे ३४ डिग्री तापमान होते. त्याचवेळी विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. सुरेश टोकरे यांनी विरोधकांना बसण्याची विनंती केली मात्र विरोधक ऐकण्याच्या स्थितीमध्ये नव्हते. तेव्हा टोकरे यांचा पारा चढला, सदस्यांनी प्रथमच टोकरे यांचे हे रूप पाहिल्याने सर्व अवाक झाले. सभागृहाने म्हणणे ऐकून न घेतल्याचे कारण देत विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यावेळी त्यांनी शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात निषेधाच्या घोषणा दिल्या.

स्वतंत्र दरामुळे घरांच्या किमती वाढणार
लघुउद्योग, मोठे उद्योग आणि वाणिज्य कारणांसाठी जिल्हा परिषदेकडून बिन शेती ना हरकत दाखला देताना आकारण्यात येणारे शुल्क त्याचवेळी वसूल करण्यात येणार आहे. व्यावसायिक दृष्टिकोनातून जमिनीचे प्लॉटिंग करून त्यांची विक्री करणे, विकासकामार्फत इमारत बांधून सदनिकांची विक्री करणे यासाठीची बिनशेती ना हरकत परवानगी आता वाणिज्य प्रकारात गृहीत धरली जाणार आहे. त्यासाठी आता स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.

104 कोटींचा जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प चित्रा पाटील यांनी सादर केला. मात्र विरोधकांना यात त्रुटी आढळल्याने सभात्याग केला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सुरेश टोकरे संतप्त झाले होते. सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण होते.
इमारती व दळणवळणासाठी १५ कोटी ५० लाख रुपयांची भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शिक्षणासाठी ३ कोटी, पाटबंधारे योजनेसाठी २ कोटी ७५ लाख, आरोग्य २ कोटी ५० लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा १३ कोटी, कृषी ३ कोटी ५० लाख, पशुसंवर्धन २ कोटी, समाज कल्याण १३ कोटी, अपंग कल्याण १ कोटी ९५ लाख, सामूहिक विकास ५ कोटी ५० लाख.

स्वच्छ भारत अभियान हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी पाणी व स्वच्छता विभागाकडून सुमारे ५० लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती मात्र केवळ ७ लाख ३६ हजार रुपयांवर बोळवण करण्यात आली. त्यामुळे या विभागाला सीएसआरच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.