जिल्ह्यातील १०५ गावांना धोका; भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल

नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी ग्रामस्थांना प्रशिक्षण

महाड : पावसाळा सुरू झाला की रायगड जिल्ह्यातील पूरग्रस्त व दरडग्रस्त गावांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुढे येतो. जिल्ह्यात अशी १०५ धोकादायक गावे असून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने या सर्व गावांतील ग्रामस्थांना आपत्तीची कारणे व आपत्ती निवारणाबाबत प्रशिक्षण देऊन ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती केली आहे. या प्रशिक्षणामुळे ग्रामस्थ सतर्क झाले आहेत.

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार रायगड जिल्ह्यातील १०५ गावे दरडग्रस्त व धोकादायक म्हणून जाहीर झाली आहेत. यामध्ये कमी, मध्यम व अतिधोकादायक अशी वर्गवारी करण्यात आलेली आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा इतिहास असलेल्या या जिल्ह्यात २००५ मध्ये सर्वात मोठी हानी झाली होती.

दरड कोसळणे, जमिनीला भेगा पडणे अशा घटना येथे घडल्या आहेत. त्यामुळे अतिवृष्टी होऊ लागली की येथील नागरिक भयभीत होतात. दरडग्रस्त व पुराचा धोका संभवणारी अनेक गावे असल्याने या गावातील ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण होत असतो. महाड तालुक्यात २००५ मध्ये १९४ जणांचा दरडीखाली गाडले गेल्याने मृत्यू झाला होता. यानंतर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची जबाबदारी वाढली. अशी आपत्ती व मदतकार्य याबाबत ग्रामस्थ अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले त्यामुळे आता जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने कंबर कसली आहे.

दरड कोसळण्याची कारणे, दरड कोसळण्यापूर्वीचे संकेत, ग्रामस्थांची जबाबदारी, पावसाळ्यात घ्यावयाची खबरदारी, आपत्ती आल्यास करण्याच्या उपाययोजना याचे सविस्तर प्रशिक्षण या १०५ गावातील ग्रामस्थांना देण्यात आले. यासाठी तीन मास्टर ट्रेनर्स नेमण्यात आले होते. त्यांनी आपत्ती व उपाययोजनांची प्रात्यक्षिके दाखवली.

प्रत्येक मंडळ कार्यालय क्षेत्रात पर्जन्यमापके बसवलेली आहेत. ५०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला असेल, मातीमिश्रित पाणी डोंगरातून येत असेल, झाडे वाकडी होत असल्यास ग्रामस्थांनी धोका समजून स्थलांतरित व्हावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्रत्येक गावात सूचना फलकही लावण्यात आलेले आहेत. यामुळे ग्रामस्थ आता आपत्ती निवारणासाठी सज्ज झाले आहेत.

३० लाखांचे अद्ययावत साहित्य
आपत्ती आल्यानंतर मदतकार्य करण्यासाठी अनेक जण पुढे येत असतात; परंतु अशावेळी साधनसामग्रीची कमतरता जाणवते. गतवर्षी आंबेनळी घाटात बस दरीत कोसळून झालेल्या अपघातादरम्यान ही कमतरता अधिक जाणवली. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० लाखांचे अद्ययावत साहित्य या मदतकार्यासाठी उपलब्ध केले.
ज्या संस्था व व्यक्ती मदतकार्यात सहभाग घेतात त्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले. रायगडच्या उत्तर भागासाठी खोपोली नगरपालिका तर दक्षिण भागासाठी महाड नगरपालिकेकडे हे साहित्य देण्यात आले आहे. प्रशासन व संस्था यांनी आपत्ती काळात समन्वयाने काम करण्यासाठी ही तरतूद केलेली आहे.

२००५ च्या आपत्तीनंतर सलग आठ वर्षे या भागातील धोकादायक गावांचा अभ्यास करण्यात आला. पाण्याचा वेग, पर्जन्यमान, पाण्याचे मार्ग, डोंगर व भूर्गभातील हालचाली अशा विविध प्रमाणानुसार काही निष्कर्ष काढण्यात आले. यामध्ये अतिवृष्टी हे प्रमुख कारण आहे. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाने या भागात भेटी दिल्या व त्यानंतर ही गावे दरडग्रस्त जाहीर करण्यात आली.

दरडप्रवण क्षेत्रातील ग्रामस्थांना आता प्रशिक्षित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आपत्ती काळात त्वरित संपर्क व मदत करणे शक्य होईल. प्रत्येक महसूल मंडळ भागात पर्जन्यमापके बसवली आहेत. याच्या नोंदी घेतल्या जाणार असून पाऊस वाढल्यास संबंधित ग्रामस्थांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. - सागर पाठक, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी