पाणी संकलन योजनेचे १२९ प्रस्ताव रखडले

तांत्रिक अडचणीमुळे योजना सुरू होण्यासाठी ऑगस्ट २०२० उजाडणार : टंचाईच्या कालावधीत नागरिकांना टँकरच्या पाण्याचा आधार

आविष्कार देसाई 

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गाव आणि वाड्यांतील पाणीटंचाई दूर व्हावी, यासाठी जिल्हा परिषदेने पाणी संकलन योजनेचे तब्बल १२९ प्रस्ताव तयार केलेले आहेत. हे प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेअभावी रखडले आहेत. २०१८-१९ या कालावधीत आकार घेणारी योजना आता २०१९-२० या कालावधीत पूर्ण होऊन ऑगस्ट २०२० मध्ये प्रत्यक्षात उभारण्यात येणाऱ्या टाक्यांमध्ये पाणी साठवता येणार आहे. त्यामुळे योजना पूर्ण होईपर्यंत नागरिकांना टँकरच्याच पाण्यावर आपली तहान भागवावी लागणार असल्याचे दिसून येते.

जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने पाऊस पडूनही त्याचे योग्य नियोजन न केल्याने सर्व पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. मोठी धरण बांधणे सध्या सरकारला परवडणारे नसल्याने पाणी साठवण्याचे विविध पर्याय विचारात घेतले जात आहेत. त्यातीलच पाणी संकलन योजना हा पर्याय सरकारने निवडलेला आहे. कमी लोकसंख्येच्या गावांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अशा योजना आखण्यात येत आहेत.
पाणी ही जीवनाश्यक गरज असल्याने सरकार प्रशासनामार्फत करोडो रुपये खर्च करून नागरिकांना टँकरने पाणीपुरवठा करते. मात्र, हे सातत्याने सुरू असलेले हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे. त्यानुसार जलस्वराज्य टप्पा क्रमांक- दोन अंतर्गत गाव, वाड्या आणि वस्त्यांवर पिण्याचे पाणी देण्यासाठी सरकारने पाऊस पाणी संकलन म्हणजेच पाघोळी विहीर योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेसाठी जागतिक बँक १०० टक्के अर्थसाहाय्य करत आहे.

जलस्वराज्य टप्पा क्रमांक-दोन अंतर्गत एकूण १२९ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने महाड, पोलादपूर, म्हसळा, रोहे, खालापूर आणि कर्जत तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ही योजना उत्तम असल्याने वर्षभर पिण्याचे पाणी याद्वारे कुटुंबांना उपलब्ध होणार आहे. फेरो सिंमेटच्या माध्यमातून आरसीसी पद्धतीने पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम केले जाते. दहा हजार लीटर पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी सुमारे ५० ते ६० हजार रुपयांचा खर्च येतो. जागतिक बँक यासाठी १०० टक्के अर्थसाहाय्य करणार आहे. लाभार्थ्याला या योजनेचा लाभ घेताना कोणतीच रक्कम खर्च करावी लागत नाही. २०१८-१९ या कालावधीत १२९ गावांनी आपापले प्रस्ताव पाणी व स्वच्छता विभागाकडे पाठवले होते; परंतु काही तांत्रिक कारणांनी हे प्रस्ताव मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठवण्यात आले आहेत. २०१९-२० या कालावधीत सदरची योजना पूर्ण होऊन गावांना पाणी उपलब्ध होईल. या प्रकल्पासाठी सुमारे सहा कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे, असे पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी पुंडलिक साळुंखे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

पाघोळी योजना
पावसाळ्यात लाभार्थ्याच्या घरावर पडणारे पाणी पाघोळीच्या साहाय्याने घराशेजारी उभारलेल्या टाकीत साठविले जाते. सदरची टाकीची पाणी साठवण्याची क्षमता ही दहा ते २० हजार लीटरपर्यंत असते. पावसाळ्यात आॅगस्ट महिन्यात पडणारे पावसाचे पाणी या टाक्यांमध्ये साठवण्यात येते. यातील पाणीटंचाईच्या कालावधीत प्रतिमाणसी २० लीटर याप्रमाणे वापरायचे आहे. याआधी उभारण्यात आलेल्या टाक्या जुलै महिन्यात स्वच्छ केल्या जातात आणि त्यामध्येही आॅगस्ट महिन्यात पडणारे पावसाचे पाणी साठवले जाते.

५०० पेक्षा अधिक लोकसंख्येची आवश्यकता या योजनेसाठी आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सदरची योजना राबवताना त्या गावामध्ये आधी कोणतीच पाण्याची योजना राबवली गेलेली नसणे आवश्यक आहे. एखादी योजना बंद पडली असेल तर प्रशासकीय स्तरावर त्याचा विचार केला जातो. पाण्याच्या टाक्या उभारताना तेथील भौगोलिक रचना कशी आहे याचाही शास्त्रीय अभ्यास केला जातो.