पनवेलच्या झोपडीधारकांना १४ हजार घरे

एमएमआरडीएने विविध ठिकाणी राबवलेल्या भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण योजनेतील लाभ पनवेलच्या झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी होणार आहे. पनवेलमधील तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी शासनाने एमएमआरडीएच्या साहाय्याने विकासकांसोबत करार करून भाडेतत्त्वावर गृहनिर्माण योजना राबविली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पनवेल : एमएमआरडीएने विविध ठिकाणी राबवलेल्या भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण योजनेतील लाभ पनवेलच्या झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी होणार आहे. पनवेलमधील तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी शासनाने एमएमआरडीएच्या साहाय्याने विकासकांसोबत करार करून भाडेतत्त्वावर गृहनिर्माण योजना राबविली आहे.
योजनेतील मूळ लाभार्थींना घरांचे वाटप करून उर्वरित घरे पनवेल महानगरपालिकेला हस्तांतरित केली जातील, अशी माहिती पालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिली होती. यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा तिढा कायमस्वरूपी सुटण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने पनवेलमध्ये सुमारे १४ हजार घरे बांधण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या गृहनिर्माण योजनेचा लाभ पनवेलमधील झोपडपट्टीवासीयांनाही मिळणार आहे.
कोन येथील इंडियाबुल्स गृहनिर्माण प्रकल्प, पळस्पे येथील मॅरेथॉन प्रकल्प, सुकापूर येथील गृहनिर्माण प्रकल्प आणि रोहिंजन गावाजवळ बांधकामाची सुरुवात झालेले पाच प्रकल्प यामुळे पालिकेला ५० टक्के घरांचा कोटा प्राप्त होणार आहे. या घरांमध्ये मुंबईच्या मिल कामगारांना व काही अत्यल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थींना शासनाने पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे देण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.
पनवेलमधील झोपड्यांचे पालिका नव्याने सर्वेक्षण करणार आहे. निवासी वापराच्या झोपड्यांचा वाणिज्य वापर होत असल्याने झोपड्यांचा नव्याने सर्व्हे होणार आहे.
पनवेल महानगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भाजपा नगरसेवक प्रकाश बिनेदार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. पनवेलमधील गृहप्रकल्पावरुन राजकारण देखील केले जात असल्याची चर्चा सभागृहात यावेळी रंगली होती. आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी यावेळी सभागृहात या गृहप्रकल्पाची माहिती दिली होती.

जोपर्यंत झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करीत नाही तोपर्यंत एकाही झोपडीला पालिका हात लावणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. पनवेलमधील वाल्मीकी नगर व लक्ष्मीनगर या झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांचे सर्वप्रथम पुनर्वसन केले जाणार आहे.