रायगड जिल्ह्यातील १४ गावे, ५० वाड्यांना टंचाईच्या झळा

रायगड जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. जिल्ह्यातील १४ गावे आणि ५० वाड्यांना पाणीटंचाईच्या झळा जाणवत आहेत.

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. जिल्ह्यातील १४ गावे आणि ५० वाड्यांना पाणीटंचाईच्या झळा जाणवत आहेत. पेण तालुक्यासह रोहा आणि पोलादपूर तालुक्यातील ग्रामीण जनतेची पाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबावी, यासाठी ११ टँकरने पाणीपुरवठा जिल्हा प्रशासनाने सुरू केला आहे.
पाणीटंचाईची समस्या सर्वाधिक पेण तालुक्याला जाणवत आहे. पेण तालुक्यासाठी सुमारे ३० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी मिळूनदेखील कामाला गती नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पेण तालुक्यातील ११ गावे आणि २० वाड्यांसाठी तब्बल आठ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. त्यामध्ये दोन सरकारी आणि सहा खासगी टँकरचा समावेश आहे. त्यामुळे येथील पाण्याच्या समस्येची भीषणता दिसून येते. नजीकच्या काळामध्ये त्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पोलादपूर तालुक्यामध्येही पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत आहे. तीन गावे आणि १५ वाड्या-पाड्यांना दोन खासगी टँकरने पाणीपुरवठा करण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. त्याचप्रमाणे रोहा तालुक्यातील फक्त एकाच गावामध्ये पाणी संकट ओढवले आहे. त्या ठिकाणी दोन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करून जनतेची तहान भागवण्यात येत आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडून देखील जनतेला पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. डिसेंबरअखेर जिल्ह्यातील ठरावीक भागांमध्ये पाणीटंचाईचे संकट ओढवते.
जिल्ह्यातील पेण तालुका हा मोठ्या प्रमाणात पाणीटंचाईने प्रभावित होणारा तालुका आहे. धरण उशाला असतानाही पेणकरांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. पेण तालुक्यातील पाणी संकटावर मात करण्यासाठी सुमारे तीस कोटी रुपयांची योजना सरकारने मंजूर केली. त्या कामाचे भूमिपूजनही झाले. मात्र, अद्याप कामाला पाहिजे तशी गती आलेली नाही. काम वेळेत पूर्ण केले नाही तर, पुढील वर्षी सुध्दा पेण तालुक्यातील जनतेला पाण्याच्या टँकरवरच अवलंबून राहावे लागू शकते.
जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने जिल्ह्यातील ३५४ गावे आणि ८७७ वाड्यांचा समावेश पाणीटंचाई आराखड्यात केला आहे. तहानलेल्या गावे-वाड्यांची तहान भागविण्यासाठी प्रशासनाने तब्बल आठ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या पाणीटंचाई कृती आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. यंदाचा टंचाई आराखडा हा गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये दोन कोटी ३८ लाख रुपयांनी जास्त आहे. कृती आराखड्यातील संभाव्य टंचाईप्रमाणे जिल्ह्याच्या विविध भागातील पाणीटंचाईचे संकट आता हळूहळू समोर येऊ लागले आहे.
पिण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता कमी असल्याने गाव-पाड्यांवर करण्यात येणारी छोटी-मोठी शेती संकटात सापडली आहे.
आदिवासी समाज आपापल्या वाड्या-पाड्यांवर विविध भाजीपाला, फळे यांची शेती करतात.
त्या शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून काही प्रमाणात संसाराचा गाडा ओढताना मदत मिळायची, परंतु आता तीही धोक्यात आली आहे.