खानावमधील १७ आदिवासी कुटुंबे जमीन हक्कास वंचित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 26, 2018 02:54 AM2018-04-26T02:54:21+5:302018-04-26T02:54:21+5:30

अलिबाग तालुक्यातील खानाव-बामणगाव परिसरातील १७ आदिवासी कुटुंबांनी आपले दावे दाखल करूनही गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्या नावावर या जमिनी झाल्या नाहीत.

17 tribal families in Niwas denied land rights | खानावमधील १७ आदिवासी कुटुंबे जमीन हक्कास वंचित

खानावमधील १७ आदिवासी कुटुंबे जमीन हक्कास वंचित

googlenewsNext

विशेष प्रतिनिधी ।
अलिबाग : आदिवासी बांधवांना घरठाण हक्काची जमीन त्यांच्या नावे करण्याकरिता कायदा करण्यात आला. त्या सदर्भातील जमीन हक्काचे दावे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आदिवासी बांधवांनी दाखल केले, त्यास मंजुरी मिळून जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी बांधवांच्या नावे वनहक्कातील जमिनी नावावरही झाल्या; परंतु अलिबाग तालुक्यातील खानाव-बामणगाव परिसरातील १७ आदिवासी कुटुंबांनी आपले दावे दाखल करूनही गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्या नावावर या जमिनी झाल्या नाहीत.

महसूल विभाग व वनविभाग यांच्या संयुक्त कार्यवाहीअंती ही प्रक्रिया पूर्ण होते; परंतु खानाव-बामणगावमधील या आदिवासींना वनविभागाकडून सहकार्य मिळत नसल्याने ही प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याची माहिती या आदिवासी बांधवांकडून उपलब्ध झाली आहे.
वेलटवाडी (खानाव)मधील आदिवासी ग्रामस्थांच्या जमीन हक्काच्या सामूहिक दाव्यांच्या मंजुरीकरिता ११ फेब्रुवारी २०१६ रोजी खानाव ग्रामपंचायतीने अलिबागच्या तहसीलदारांना रीतसर पत्र दिले आहे. त्यांवर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. दरम्यान, शनिवार, २१ एप्रिल रोजी वेलटवाडी (खानाव)मधील पोशा देवशी गडखळ व सर्व आदिवासी कुटुंबांनी अलिबाग वनविभाग आणि अलिबाग तहसीलदार यांना रीतसर निवेदन देऊन या जमिनी आपल्या नावावर कराव्यात, अशी विनंती केली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील शासनाच्या धोरणानुसार आदिवासी विकास समितीच्या झालेल्या बैठकीत या समाजाला इतर समाजाच्या बरोबरीने मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी चर्चा झाली, त्यातच त्यांना डोंगराळ भागात जिथे राहत आहेत, तिथे घराची जागा स्वमालकीची करून त्यावर पक्के घर बांधण्यासाठीची परवानगी देण्याबाबत अंतिम चर्चा झाली; परंतु अजूनही अलिबाग तालुक्यातील खानाव व बामणगाव परिसरातील आदिवासी बांधवांना आपल्या घराच्या डागडुजी कामाकरिता व घर पक्के करण्यासाठी वनविभागाकडे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. जागा वनविभागाची असून, त्यावर आदिवासी बांधवांचा हक्क नाही, त्यांना घर बांधता येणार नाही, अशी पारंपरिक भूमिका वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाºयांची आहे. नव्या वनहक्क कायद्यानुसार पात्र आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जागेपासून व घरापासून वंचित ठेवता येणार नाही, याची कल्पना वनविभागास देणे गरजेचे झाले आहे.
दरम्यान, बामणगाव-खानाव येथील आदिवासी बांधवांच्या या वन हक्क दाव्यांबाबतची नेमकी माहिती घेऊन, या संदर्भात वनविभागाच्या सहयोगाने लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती अलिबागचे तहसीलदार प्रकाश संकपाळ यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.

Web Title: 17 tribal families in Niwas denied land rights

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :forestजंगल