मत्स्योत्पादन वाढीसाठी २१ नव्या योजना

गेल्या सहा ते सात वर्षांत वाढलेले सागरी प्रदूषण, परिणामी कमी झालेले मत्स्योत्पादन व निर्माण झालेला मत्स्यदुष्काळ आणि त्यातून मच्छीमारी

जयंत धुळप / अलिबाग
गेल्या सहा ते सात वर्षांत वाढलेले सागरी प्रदूषण, परिणामी कमी झालेले मत्स्योत्पादन व निर्माण झालेला मत्स्यदुष्काळ आणि त्यातून मच्छीमारी व्यवसायावर मोठी आर्थिक आपत्ती आली आहे. या आपत्तीवर मात करण्याकरिता आता केंद्र सरकारच्या तब्बल २९ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या आर्थिक निधीमधून मत्स्योत्पादन वाढीकरिता नियोजित नव्या २१ योजना किनारपट्टीतील मच्छीमारांना तारक ठरणार आहेत.
राज्यास लाभलेल्या ७२० किमी लांबीच्या सागरी किनारपट्टीत १ लाख १२ हजार चौरस किमीचे क्षेत्र मासेमारी योग्य असून, या सागरी किनारपट्टीत एकूण १५ हजार ६८६ मासेमारी करणाऱ्या बोटी असून त्यापैकी १२ हजार ८३१ बोटी यांत्रिकी आहेत. राज्याच्या या सागरी किनारपट्टीत असलेल्या १७३ मासळी उतरवण्याच्या केंद्रांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा मासळी व्यवसाय चालतो आणि त्या माध्यमातून हजारो मच्छीमार कुटुंबांचा चरितार्थ चालतो तर त्या संलग्न विविध व्यवसायांच्या माध्यमातून लाखोंना रोजगार उपलब्ध होतो. परंतु मत्स्योत्पादनात घट झाल्याने मच्छीमार बांधवांपुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले होते. मच्छीमारी बोटींकरिता घेतलेल्या कर्जांचे हप्ते थकल्याने काहींना जप्तीसारख्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागले होते. आता या नव्या २१ योजनांच्या माध्यमातून मच्छीमार बांधवांना नवा आशेचा किरण गवसला आहे.
विविध कारणास्तव मत्स्योत्पादनात घट होत आहे, हे गांभीर्याने विचारात घेऊन मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्राकडून साहाय्यता घेऊन राज्य शासन विविध योजना राबविणार आहे. या एकात्मिक विकासासाठी राज्यात ५० टक्के अर्थसाहाय्यातून २१ योजना राबविण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी २९ कोटी ४२ लाख रु पयांचा निधी मंजूर केला असून यामधील ५० टक्के निधी राज्यास सुपूर्द करण्यात आला असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
केंद्र शासनाने नित्यक्रांती धोरणांतर्गत मत्स्य व्यवसायाच्या वाढीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील भूजलाशये, सागरी व निमसागरी (खारे) क्षेत्रातील जलाशये यांच्यातील नैसर्गिक साधन-संपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून शाश्वत पद्धतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. यानुसार ५० टक्के अर्थसाहाय्याच्या २१ योजना राबविण्यात येणार आहेत.