जिल्ह्यासाठी 248 कोटींचा आराखडा; रायगड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी

गडकिल्ल्यांसाठी पाच टक्के राखीव

- निखिल म्हात्रे

अलिबाग : रायगड जिल्हा नियोजन समितीच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत सन २०२१-२२ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २४८ कोटी २६ लाखांच्या सर्वसाधारण आराखड्यास समितीने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी बैठकीनंतर दिली. रायगड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शनिवारी येथील जिल्हा नियोजन सभागृहात पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री ना. आदिती तटकरे यांनी नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या विषयांबाबत माहिती दिली.

मुंबई ते मांडवा-अलिबाग अशी बोट ॲम्ब्युलन्स सुरु करण्यासाठी तरतूद करण्यासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मदतीने हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. शिवाय सध्याच्या रो-रो बोट सेवेतही रुग्णांसाठी कक्ष निर्माण करण्याचे आपले प्रयत्न असून त्यामुळे जिल्ह्यातील रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे. 

जिल्ह्यातील जे गड-किल्ले अथवा किल्ल्यांच्या बाजूचा परिसर राज्य शासनाच्या अखत्यारित आहे तेथे पर्यटनाच्या दृष्टीने सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवला जाणार आहे.

माणगाव येथील कोकण विभागीय क्रिडा संकुल आणि अलिबाग येथील जिल्हा क्रिडा संकुल यासाठीही प्रधान्य देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील शासकीय जागांवर अतिक्रमण होत असल्याने त्यांची मोजणी करुन संरक्षण देण्याची योजना आहे. पोलीस विभागातील नादुरुस्त इमारती, मैदाने, सभागृह दुरुस्तीला प्रधान्य देण्यात येणार आहे. 

सुधागड तालुक्यात आदिवासी क्रीडा संकुलाचा प्रस्ताव असल्याने तटकरे यांनी सांगितले. निसर्ग चक्रीवादळात नादुरुस्त झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा दुरुस्तीसाठी ४८ कोटींची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी १२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे त्यांनी सांगून शाळांच्या दुरुस्तीला प्रधान्य देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील बीच सॅक प्रकल्प, अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालय जूनपासून सुरू करणे, माणगाव येथील दिवाणी न्यायालय, फॅमिली कोर्टला मान्यता, दिवेआगर येथील सुपारी संशोधन केंद्र, खारभूमी संशोधन केंद्र, किहीम येथल डाॅ. सलीम अली पक्षी संशोधन केंद्र आदी विषय मार्गी लावण्याबाबत या बैठकीत निर्णय झाल्याचे पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेस जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे हे उपस्थित होते.

खर्चाचे प्रमाण कमी, तरी नियोजन योग्य
सन २०२०-२१ मध्ये कोविड- १९ वित्तीय उपाययोजनेनुसार शासनाने सुरुवातीस ३३ टक्के निधी वितरित केला होता व कोविड उपाययोजना सोडून निधी खर्च करण्यावर निर्बंध घातले होते. 
उर्वरित ६७ टक्के निधी डिसेंबर २०२० मध्ये शासनाकडून प्राप्त झाला व वित्त विभागाने निधी खर्च करण्यावरील निर्बंध शिथिल केले आहेत. खर्चावर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे नवीन कामे मंजूर करण्यास मर्यादा होत्या. त्यामुळे खर्चाचे प्रमाण कमी आहे. 
अशा परिस्थितीत देखील ३१ मार्च २०२१ अखेर १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे. सन २०२१-२२ च्या सर्वसाधारण आराखड्यात १८९.६४ कोटी हे जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २५.६४ कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी ३२.९८ कोटी असे एकूण २४८.२६ कोटींच्या आराखड्यास समितीने मान्यता दिली आहे.