मजूर संस्थांना २५२ कोटींच्या कामांचे वाटप

अंकुश चव्हाण यांनी घेतली दखल : तक्रारीनंतर कामवाटपांना ब्रेक

- आविष्कार देसाई

अलीबाग : रायगड जिल्ह्यातील मजूर सहकारी क्षेत्रात सुरू असलेला भ्रष्टाचारावर ‘लोकमत’ने आघात केला होता. तहसीलदार यांनी मजूर असल्याचे दाखलेच दिलेले नाहीत ही बाब माहिती अधिकारात समोर आली आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांतील मजूर सहकारी संस्थेच्या कारभाराची पाहणी केली असता तब्बल २५२ कोटी रुपयांची कामे जिल्ह्यातील विविध मजूर सहकारी संस्थेच्या नावावर काढल्याचे आता उघड झाले आहे.

प्रशासनाने मजुरांना अधिकृत दाखले दिलेले नसतील तर, कोट्यवधी रुपयांची माया नक्की कोणाच्या खिशात गेली असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याची गंभीर दखल रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अंकुश चव्हाण यांनी घेत मजूर सहकारी संस्थेतील खरे आणि बोगस मजूर कोण आहेत, याची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात खुलेआम सुरू असलेला भ्रष्टाचार खरेच कोणत्याच यंत्रणेच्या लक्षात आला नाही का अथवा त्यांनी त्याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली. मजूर सहकारी संस्थांच्या व्यवहाराकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आले का? याचा छडा लावण्यासाठी काँग्रेसचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी सरकार आणि प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली आणि दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे. याची गंभीर दखल रायगड जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी तथा जिल्हा परिषद कामवाटप समितीचे अध्यक्ष अंकुश चव्हाण यांनी घेतली आहे.

मजूर सहकारी संस्थांमधील खरे मजूर शोधण्यासाठी मजूर संस्थांची तपासणी करण्याबाबत त्यांनी रायगडच्या जिल्हा उपनिबंधकांना पत्र देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

या बाबतची सर्व जबाबदारी नियमानुसार जिल्हा उपनिबंधक यांची आहे. त्यांच्याकडून सविस्तर माहिती मागविण्यात येत आहे. त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने कामवाटपाबाबत निर्णय घेता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी चव्हाण यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे जिल्हा परिषदेमार्फत मजूर संस्थांना वाटप होणारी कामे जिल्हा उपनिबंधकाचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत त्या कामांचे वाटप होणार नसल्याचे अधोरेखित करते. त्यामुळे कामवाटप समितीच्या बैठकीकडे डोळे लावून बसलेल्यांना सध्या तरी, केवळ वाट बघावी लागणार आहे.

दरम्यान, १५ तालुक्यांतील सर्व मजूर सहकारी संस्थांची माहिती मधुकर ठाकूर यांनी २६ मार्च २०१८ रोजी मागितली होती. सहायक निबंधकांनी तातडीने जिल्हा कार्यालयात ती माहिती सादर करावी, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक पांडुरंग खोडका यांनी ४ एप्रिल २०१८ रोजी दिले आहेत.

त्या बाबतच्या माहितीचे उत्तर आले नाही म्हणजे संबंधित मजूर संस्था बोगस आहेत अथवा काय, याची माहिती आलेली नसताना खोडका कामवाटप करण्यासाठी समितीची बैठक लावण्यासाठी अट्टहास करत असल्याकडेही ठाकूर यांनी लक्ष वेधले.

स्वतंत्र फेडरेशन
रायगड जिल्ह्यात मजूर सहकारी संस्थांचे जाळे विस्तारलेले आहे. त्यांचे स्वतंत्र फेडरेशनही आहे. सरकारी कामे बहुतांशी या संस्थांनाच दिली जातात.
मजुरांनी संस्था स्थापन करून सरकारी कामे करावीत. त्यातून मजुरांची आर्थिक उन्नती होईल, असा या मागे सरकारचा उद्देश आहे. मात्र, राजकीय लेबल असलेल्यांनीच मजूर संस्था स्थापन करून सरकारी कामे मिळविल्याचे लपून राहिलेले नाही.
जिल्हा परिषदेमार्फत मजूर संस्थांना वाटप होणारी कामे जिल्हा उपनिबंधकाचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत त्या कामांचे वाटप होणार नसल्याचे अधोरेखित करते. त्यामुळे कामवाटप समितीच्या बैठकीकडे डोळे लावून बसलेल्यांना सध्या तरी, केवळ वाट बघावी लागणार आहे.


अत्यंत सधन गटातील व्यक्तींची नावे या संस्थांच्या मजूर यादीत
जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांच्यामार्फत मजूर संस्थांच्या तपासणीचा निर्णय घेतल्याने आता मजूर संस्थांमधील खरे मजूर व खोटे मजूर कोण आहेत, हे उघड होण्यास मदत मिळणार आहे. या बाबत जिल्हा उपनिबंधक पांडुरंग खोडका यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.