अकरा गावांतील २७०० एकर शेतजमीन नापीक

पेण तालुक्यातील गडब भागातील २४ शेतकऱ्यांनी हरित लवादाच्या नावाखाली शासनाला व ११ गावांतील शेतकऱ्यांना वेठीस धरले आहे. माचेला-चिर्बी समुद्र संरक्षक बंधाºयाच्या दुरु स्तीला तसेच भगदाड (खांडी) बुजवण्यास मज्जाव केला आहे.

- जयंत धुळप

अलिबाग : पेण तालुक्यातील गडब भागातील २४ शेतकऱ्यांनी हरित लवादाच्या नावाखाली शासनाला व ११ गावांतील शेतकऱ्यांना वेठीस धरले आहे. माचेला-चिर्बी समुद्र संरक्षक बंधाºयाच्या दुरु स्तीला तसेच भगदाड (खांडी) बुजवण्यास मज्जाव केला आहे. परिणामी, गेल्या दोन वर्षांत ११ गावांतील २७०० एकर भातशेती जमीन खाºया पाण्याने नापीक झाली आहे. यावर शासन कोणतीही कार्यवाही करीत नसल्याच्या निषेधार्थ ११ गावांतील महिलांनी ‘आधी खांडी बांध, मगच मतदान करणार’ असा सामूहिक निर्धार करून लोकसभा निवडणूक मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतची माहिती कष्टकरी महिला आघाडीच्या सामाजिक कार्यकर्त्या मंजुळा पाटील यांनी दिली आहे.
होळी पौर्णिमेच्या दिवसापासून गेले तीन दिवस ११ गावांच्या भातशेतीत उधाणाचे पाणी शिरले आहे, त्यामुळे त्रासलेल्या महिलांनी शनिवारी देवळे गावात एकत्र येऊन बैठक घेतली आणि मतदानावर बहिष्काराचा सामूहिक निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, गावांतील महिला कष्टकरी महिला आघाडी, अकरा गाव जमीन बचाव संघर्ष कृती समिती आणि खारडोंगर मेहनत आघाडी या तीन संघटनांच्या नेतृत्वाखाली येत्या मंगळवारी आनंदनगर, देवळी, जुई-अब्बास, खारपाले, मौजेपाले, म्हैसबाड, ढोंबी, जांभेळा, चिर्बी, माचेला, खारघाट या ११ गावांतील महिला पेण उप विभागीय महसूल अधिकारी कार्यालयावर मोर्चाने जाऊन या बाबतचे निवेदन देणार असल्याचे मंजुळा पाटील यांनी सांगितले.
माचेला-चिर्बी येथे बंधाºयाला पडलेल्या भगदाडामुळे पहिल्या टप्प्यात १८०० एकर व त्यानंतर २३०० एकर भातशेतीत खारे पाणी शिरून नुकसान झाले आहे. आता पुन्हा त्याच २३०० एकर क्षेत्रात होळी पौर्णिमेपासून रोज उधाणाचे पाणी शिरून शेतजमिनी बाधित झाल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत या भातशेतीत छोटी कांदळवने निर्माण होत असून, या संदर्भात गेल्या दोन वर्षांत अनेक निवेदने दिली आहेत; परंतु शासनाकडून नुकसानभरपाई मिळालेली नाही, शिवाय कोणतीही ठोस कार्यवाहीही झाली नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

शासनाकडे कारवाईची मागणी
१७ एप्रिल २०१९ पर्यंत बंधाऱ्यांची दुरुस्ती झाली नाही, तर २७०० एकर बाधित झालेल्या जमीन कसणाºया सर्व गावांतील महिलांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा हा निर्णय घेला आहे. अडवणूक करणाºया शेतकºयांवर शासनाने कारवाई करावी अथवा या २४ शेतकºयांवर २७०० एकराचा नुकसानभरपाईचा दावा टाकावा, अशी मागणी महिलांनी केली आहे.

२४ शेतकºयांचा
दुरुस्तीच्या कामात अडसर
शेतकरी व महिलांनी गेल्या २३ मे २०१७ रोजी पेण प्रांत कार्यालयासमोर उपोषण आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले, तेव्हापासून विविध आंदोलने केली आहेत. आमदार धैर्यशील पाटील, पेण उप विभागीय अधिकारी प्रतिमा पुदलवाड व तहसीलदार अजय पाटणे यांनी या बाधित शेतीची पाहणी केली आहे. मात्र, येथील २४ शेतकºयांनी हरित न्यायालयात याचिका दाखल करून संरक्षक बंधारे दुरुस्ती कामात अडसर निर्माण करून विरोध केला आहे.

शेतकºयांनी केले काम बंद
जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी २४ एप्रिल २०१८ रोजी संबंधित सर्व अधिकारी, जेएसडब्ल्यू कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन जेएसडब्ल्यू कंपनीला माचेला-चिर्बी संरक्षक बंधारा (बाहेरकाठा) दुरु स्तीचे काम करण्याचे आदेश व त्याचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी खारभूमी विभागाकडे दिली.
त्याप्रमाणे कंपनीने ७ मे ते ३ जून २०१८ पर्यंत ३०० मीटर लांबीच्या बंधाºयाच्या दुरुस्तीचे काम केले. पावसाळ्यात हे काम बंद होते. पावसाळ्यानंतर खारभूमी विभागाने ३० डिसेंबर २०१८ रोजी पुन्हा काम सुरू केले असता, याच हरित न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या शेतकºयांनी हे काम बंद पाडले.


शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून येत्या काही दिवसांत संरक्षक बंधारा दुरुस्तीचे काम करण्यास प्रारंभ होणार आहे. यासाठी आवश्यक निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. परिणामी, मतदानासारख्या पवित्र कार्यावर शेतकरी बांधवांनी बहिष्कार टाकू नये.
- प्रतिमा पुदलवाड, उप विभागीय महसूल अधिकारी, पेण