परवाना नूतनीकरणातून ३ कोटी

महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाच्या शासन निर्णयाव्दारे आॅटोरिक्षांच्या योग्यता प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण न झाल्याने रद्द अथवा व्यपगत झालेल्या आॅटोरिक्षा परवान्यांचे विहित सहमती शुल्क घेऊ

जयंत धुळप,  अलिबाग
महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाच्या शासन निर्णयाव्दारे आॅटोरिक्षांच्या योग्यता प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण न झाल्याने रद्द अथवा व्यपगत झालेल्या आॅटोरिक्षा परवान्यांचे विहित सहमती शुल्क घेऊ न, नूतनीकरण करण्याची योजना १ आॅक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०१५ या दोन महिन्यांच्या कालावधीत राबविण्यात आली. तब्बल ३ कोटी ३ लाख रुपयांचा विक्रमी निधी संकलित करण्याचे काम पेण उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने केले असल्याची माहिती सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद जाधव यांनी दिली आहे. या योजनेत एकूण ९८४ आॅटोरिक्षा परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात आले.
कार्यालयाला या योजनेतून परवाना शुल्कापोटी ४१ लाख रुपये, सहमती शुल्कापोटी १ कोटी ४८ लाख रुपये, थकीत मोटार वाहन करापोटी ६१ लाख रुपये तर पर्यावरण करापेटी ४४ लाख रुपये असा एकूण ३ कोटी ३ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला. योजनेदरम्यानच्या काळात विनापरवाना अवैध प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या आॅटोरिक्षा व इतर वाहनांची वायुवेग पथक व महसूल सुरक्षा पथकामार्फत विशेष तपासणी मोहीम राबवून २०० वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. दोषी वाहनधारकांकडून ३० लाख रुपयांची दंड व करवसुली करण्यात आली आहे. तसेच ३३ वाहन चालकांवर अनुज्ञप्ती निलंबन व ३० वाहनांवर नोंदणी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक कारवाई केल्यामुळे परवाना नूतनीकरणाच्या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
अद्यापही योग्यता प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण न झाल्याने रद्द अथवा व्यपगत झालेल्या आॅटेरिक्षा परवान्यांचे नूतनीकरण करुन घेण्यासाठी शासन निर्णयाव्दारे १५ डिसेंबर, २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतीत नूतनीकरण करणेची शेवटची संधी असून परवानाधारकांनी त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. या मुदतीत नूतनीकरण न केलेले आॅटोरिक्षा परवाने कायमचे रद्द करण्यात येतील. तशी नोंद परवान्याच्या अभिलेखात घेण्यात येईल, असे जाधव यांनी सांगितले.