तीस वर्षांत संरक्षक बंधा-यांची दुरुस्ती नाही; जमीन कवडीमोल भावात विकण्याचा घाट

समुद्र आणि खाडी लगतच्या भातशेतीत उधाणाचे खारेपाणी घुसून भातशेती नापीक होऊ नये, याकरिता समुद्र-खाडीकिनारे आणि त्या शेजारील गावांतील भातशेती यामध्ये समुद्र भरती संरक्षक बंधारे (बाहेरकाठे) नव्याने बांधणे आणि अस्तित्वात असलेल्या जुन्या बंधा-यांची नियमित दुरुस्ती करणे हे काम या सरकारच्या खारलॅन्ड विभागाकडून गेल्या ३० वर्षांपासून बंद करण्यात आले आहे.

- जयंत धुळप

अलिबाग : समुद्र आणि खाडी लगतच्या भातशेतीत उधाणाचे खारेपाणी घुसून भातशेती नापीक होऊ नये, याकरिता समुद्र-खाडीकिनारे आणि त्या शेजारील गावांतील भातशेती यामध्ये समुद्र भरती संरक्षक बंधारे (बाहेरकाठे) नव्याने बांधणे आणि अस्तित्वात असलेल्या जुन्या बंधा-यांची नियमित दुरुस्ती करणे हे काम या सरकारच्या खारलॅन्ड विभागाकडून गेल्या ३० वर्षांपासून बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे बांध फुटून समुद्राचे खारेपाणी घुसून शेकडो एकर भातशेती दरवर्षी नापीक होत आहे. अशा प्रकारे भातशेती नापीक करून ती कवडीमोल भावाने उद्योगांना देण्याचा घाट वरच्या पातळीवर सुरू असल्याचा दावा श्रमिक मुक्ती दलाचे रायगड जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी केला आहे.
सरखेल कान्होजीराजे आंग्रे यांच्या काळात समुद्र भरतीच्या उधाणाचे खारेपाणी अडवण्याकरिता समुद्र संरक्षक बंधारे लोकसहभागातून बांधून मुळात खारवट असणारी जमीन पिकती करण्यात आली आहे. शेतकºयांचा उदरनिर्वाह भातशेतीवर असल्याने दरवर्षी सामूहिक लोकसहभागातून, ग्रामीण भागातील पारंपरिक प्रचलित ‘झोळे’ पद्धतीने शेतकरी स्वत: भरती संरक्षक बंधाºयांची डागडुजी आणि दुरुस्ती करीत असत आणि त्यांतूनच राज्यातील सर्वाधिक भात पीक येथे येत असे आणि त्यामुळे ‘भाताचे कोठार’ असा नावलौकिक रायगड जिल्ह्यास प्राप्त झाला होता.
१९६५मध्ये ही संरक्षक बंधाºयांची डागडुजी, दुरुस्ती आणि नवीन बंधारे बांधणे या कामाकरिता राज्य सरकारने स्वतंत्र खारलॅन्ड खात्याची निर्मिती केली. त्याअंतर्गत खारलॅन्ड बोर्डाच्या माध्यमातून ही कामे करण्यास प्रारंभ केला. या खात्याचे पहिले राज्यमंत्री अलिबागचेच अ‍ॅड. दत्ताजीराव खानविलकर हे होते. त्यांनी संपूर्ण कोकणात समुद्र संरक्षक बंधाºयांची खारलॅन्ड योजना प्रभावीपणे अमलात आणली होती. त्याकरिता राज्याच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधीची तरतूद होत असे. त्यातून रायगडसह संपूर्ण कोकणातील भातशेतीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले होते.
१९८६पर्यंत म्हणजे खारलॅन्ड खात्याची निर्मिती झाल्यापासून पहिल्या २० वर्षांत ही प्रक्रिया विनाखंड सुरू होती. मात्र, त्यानंतर रायगड जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाचे वारे वाहू लागले.
मुंबईतील कारखानदारांनी रायगड जिल्ह्यात स्थलांतरित व्हावे, याकरिता राज्य सरकारने त्यांना विशेष योजनांचा देखील लाभ दिला. त्याकरिता रसायनी, तळोजा, पनवेल, रोहा,
महाड अशी एकामागून एक औद्योगिक क्षेत्रे एमआयडीच्या माध्यमातून निर्माण करण्यात आली.
त्याकरिता जिल्ह्यातील भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणात सरकारी भूमी संपादन झाले. औद्योगिक कारख्यान्यांत नोकºया मिळणार या अपेक्षेने शेतकºयांनी सरकारी दराने आपल्या शेतजमिनी सरकारला
दिल्या.

बंधाºयांच्या दुरुस्तीकरिता एकही अंदाजपत्रक नाही
१९८६ नंतर सरकारच्या खारलॅन्ड खात्याने जिल्ह्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण कोकणातील एकाही समुद्र संरक्षक बंधाºयांची दुरुस्ती केली नाही वा डागडुजी केली नाही. गेल्या ३० वर्षांत बंधाºयांची दुरुस्ती वा नवा बंधारा बांधणे या करिता एकही खर्च अंदाजपत्रक तयार करुन खारलॅन्ड विभागाने निधी मंजुरीकरिता सरकारकडे पाठविले नाही. परिणामी, एक रुपयाच्या निधीचीही तरतूद अर्थसंकल्पात झाली नसल्याचे राजन भगत यांनी शासनाकडूनच उपलब्ध कागदपत्रातून दाखवून दिले आहे.

सांख्यिकी नोंदीअभावी नियोजन विभागाकडून आर्थिक तरतूद नाही
समुद्र संरक्षक बंधारे फुटून नापीक झालेल्या आणि सद्यस्थितीत तेथे भात शेती पिकतच नसलेल्या जमिनींच्या सात-बारा उताºयांवर ‘नापीक शेतजमिनी’ अशा नोंदी करणे आवश्यक आहे, असे असताना ३० वर्षांत महसूल विभागाने एकही नोंद केलेली नाही.
परिणामी, राज्य शासनाच्या सांख्यिकी नोंदीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील भातशेती क्षेत्र कमी होऊन नापीक खारभूमी क्षेत्र वाढले आहे, असा निष्कर्ष प्राप्त झालेला नाही. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील नापीक खारभूमी क्षेत्र २४ हजार हेक्टर झाले असल्याचे भगत यांनी सांगितले.
बुधवारी भूमी संपादन विभागाचे उप जिल्हाधिकारी श्रीधर बोधे यांच्या समवेत झालेल्या श्रमिक मुक्तिदलाच्या शेतकरी बैठकीत भगत यांनी ही परिस्थिती लक्षात आणून दिली.

नापीक जमिनी विकण्याची मानसिकता करण्याकरिता खासगी कंपन्यांचे ‘एजंट’
नापीक भातशेती जमिनीत काहीही पिकत नसल्याने, बाजारभावाच्या तुलनेत कवडीमोल किमतीने खासगी भांडवलदार आणि उद्योगांना विकण्याचा पर्याय शेतकºयांनी अपरिहार्यतेने स्वीकारला आहे.
नापीक जमिनी विकण्याकरिता शेतकºयांना राजी करण्याकरिता खासगी कंपन्यांचे ‘एजंट’ मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाले आहेत. ही सारी परिस्थिती पाहता भातशेती नापीक करुन ती कवडीमोल दराने विक्री करण्यासाठी शेतकºयांना भाग पाडले जात आहे.
कोकणात समुद्र संरक्षक बंधाºयांची खारलॅन्ड योजना पूर्वी प्रभावीपणे अमलात आणली होती. त्याकरिता राज्याच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधीची तरतूद होत असे. मात्र, आता सरकारच्या अनास्थेमुळे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.