३०० शिवारं राहणार कोरडी

जलयुक्त शिवार योजनेचे योग्य नियोजन न केल्याने जिल्ह्यातील ३०० शिवारं कोरडी राहणार आहेत. जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी विभागाला प्राप्त झालेल्या २४ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या

- आविष्कार देसाई,  अलिबाग
जलयुक्त शिवार योजनेचे योग्य नियोजन न केल्याने जिल्ह्यातील ३०० शिवारं कोरडी राहणार आहेत. जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी विभागाला प्राप्त झालेल्या २४ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या निधीपैकी सुमारे सात कोटी रुपयांचा निधी अकार्यक्षमतेमुळे सरकारच्या तिजोरीत जमा करावा लागणार आहे. भविष्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीवर संबंधित विभागाच्या बेफिकिरीने अंकुश लागण्याची शक्यता आहे.
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यास प्रथमच सुरुवात झाली. ही योजना जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून २२ कोटी ४५ लाख रुपये, सिध्दिविनायक ट्रस्ट आणि शिर्डी संस्थान यांनी प्रत्येकी एक कोटी असे एकूण २४ कोटी ४५ लाख रुपये कृषी अधीक्षक अधिकारी विभागाकडे वर्ग केले होते. त्यातील लघु पाटबंधारे कळवा ठाणे यांना सात कोटी ७५ लाख रुपये देण्यात आले होते. तर अलिबागच्या वन विभागाला एक कोटी १९ लाख, रोहे वन विभाग आठ लाख ९५ हजार, रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाला एक कोटी ५१ लाख आणि कृषी अधीक्षक अधिकारी विभागाला १३ कोटी ९१ लाख पाच हजार रुपये देण्यात आले होते. जिल्ह्यातील ४५ गावांचा समावेश जलयुक्त शिवारासाठी करण्यात आला होता. ४५ गावांमध्ये एक हजार कामे घेण्यात आली होती. पैकी आतापर्यंत आठ कोटी २५ लाख रुपयांची ३७५ कामे पूर्ण झाली आहेत, तर ३२५ कामे प्रगतिपथावर आहेत. ती किती रकमेची आहेत, याचा आकडा समजू शकलेला नाही. त्यामधील कामेही कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ३०० कामांना अद्याप सुरुवातच झालेली नाही. त्यामुळे प्रस्तावित केलेली ३०० शिवारं कोरडी राहणार आहेत.
कळवा ठाणे लघुपाटबंधारे विभागाने सात कोटी ७५ लाख रुपयांपैकी सुमारे दोन कोटी रुपये खर्च न झाल्याने जमा केले आहेत, कृषीअधीक्षक अधिकारी विभागावरही सुमारे चार ते पाच कोटी रु. खर्च झाले नसल्याने जमा करण्याची नामुष्की आली आहे. ३१ मार्चपर्यंत एवढ्या रकमेचे टेंडर काढून कामांना सुरुवात करणे शक्य होणार नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा कारवाईचा बडगा
आलेला निधी त्या-त्या योजनेसाठी खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार असल्याचा सज्जड दम जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी १९ मार्चला मेमो काढून आधीच दिला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर निधी सत्कारणी लावणे तर दुसरीकडे कारवाईची टांगती तलवार असल्याने त्यांना चांगलाच घाम फुटला आहे.

निधी खर्च केला नाही : मोठ्या संख्येने निधीचे वितरण करुनही काही विभागांनी खर्च केलेला नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. जलयुक्त शिवार योजनेला भरघोस निधी देण्यात आला होता. तो खर्च झाला नाही. आगामी वर्षात त्यामध्ये कमतरता येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

कामांचे ई-टेंडरिंग करण्याच्या सूचना सरकारच्या आहेत. त्यानुसार कामांसाठी निविदा प्रक्रिया केली मात्र त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे कामे होऊ शकली नसल्याने निधी परत करावा लागणार आहे.
- के. बी. तरकसे,
जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी