जिल्ह्यासाठी ३०६ कोटींचा निधी मंजूर

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : मुख्यमंत्री ग्रामीण व राष्ट्रीय पेयजल आणि शौचालय बांधकामासाठी होणार मदत

जयंत धुळप

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून मुख्यमंत्री ग्रामीण व राष्ट्रीय पेयजल आणि शौचालय बांधकामासाठी एकूण ३०६ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी बुुधवारी हा निधी मंजूर केला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यातील ४४० गावांसाठी २३१ योजना मंजूर करण्यात आल्या असून त्यासाठी २०४ कोटी ७८ लाख रु पये निधी उपलब्ध होणार आहे.

मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून एकूण ४९ गावांसाठी १२ योजना राबविण्यासाठी ५५ कोटी २३ लाख निधी मंजूर करण्यात आला आहे, तर जलस्वराज्य टप्पा २ योजनेच्या माध्यमातून २ गावांसाठी २ स्वतंत्र योजना मंजूर करून त्यासाठी ८ कोटी २२ लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मधून १२ कोटी ६८ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गाव व वाड्यांतील टंचाईमुक्तीकरिता सन २०१८-१९ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत ४४० गावांसाठी २३१ पाणीपुरवठा योजना लोणीकर यांनी मंजूर केल्या आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने स्थगिती दिली होती.
मागील दोन वर्षात केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ता बाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील दोन वर्षामध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही स्थगिती उठविण्यासाठी लोणीकर यांनी सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. याबाबत केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्याकडे दिल्लीत जाऊन लोणीकर यांनी २३ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रत्यक्ष भेट घेतली व ही बंदी उठविण्याची मागणी केली होती. या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ मध्ये राज्यातील पाणीपुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली व त्याप्रमाणे सन २०१८-१९चा आराखडा तयार करण्यात आला.

टँकरग्रस्त गावांसाठी उपाययोजना
च्जिल्ह्यातील हागणदारीमुक्त गावांमध्ये झालेल्या शौचालयाच्या बांधकामासाठी उर्वरित आवश्यक निधी १२ कोटी ६८ लाख रु पये आॅगस्ट २०१८ मध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचे परिणामस्वरूप जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गावांचा समावेश सन २०१८-१९ च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या आराखड्यात केला आहे.
च्याद्वारे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच टँकरग्रस्त गावांसाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. परिणामी या वर्षीच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत बांधलेल्या शौचालयांना निधी असे एकत्रित मिळून जिल्ह्यासाठी राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून ३०६ कोटी ५२ लाख रुपये असा विक्रमी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या योजनांचा समावेश
१या आराखड्यामध्ये रायगडचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सुचवलेली सर्व गावे तसेच जिल्ह्यातील विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य व जवळपास १०० पेक्षा अधिक सरपंचांनी मागणी केलेल्या योजना, या सर्व योजनांना समाविष्ट करून या वर्षी जिल्ह्यातील ४४० वाड्या व वस्त्यांसाठी २३१ योजनांचा समावेश करून आराखडा तयार करण्यात आला.

२या योजना राबविण्यासाठी एकूण २०४ कोटी ७८ लाख रु पये एवढा अंदाजपत्रकीय खर्च होणार आहे. यामुळे दोन वर्षाच्या कालखंडानंतर या वर्षी हा जंबो आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. या आराखड्यामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी २५ कोटी ६१ लाख रु पयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन व चालू असणाऱ्या अशा ४७२ गावे व वाड्यांसाठी २४७ योजनांसाठी एकूण २३० कोटी ३९ लाख रुपयांचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आला आहे.


जिल्ह्यासाठी तालुकानिहाय मंजूर करण्यात आलेल्या योजना व निधी
तालुका गावे/ योजनांची निधी
वाड्या/वस्त्या संख्या
अलिबाग १०९ ३४ ४९ कोटी ६६ लाख
कर्जत १६ ०९ ११ कोटी ५४ लाख
खालापूर १६ १२ १२ कोटी ६८ लाख
महाड ३८ १२ १२ कोटी ८६ लाख
माणगाव २० १२ १६ कोटी १८ लाख
म्हसळा १४ १४ ६ कोटी १६ लाख
मुरु ड १७ ०६ ३ कोटी ५५लाख
पनवेल ०९ ०९ १० कोटी ९५ लाख
पेण १०९ ३४ २४ कोटी ३३ लाख
पोलादपूर १४ १४ ५ कोटी १२ लाख
रोहा २३ १७ ९ कोटी ७९ लाख
श्रीवर्धन १२ १२ ६ कोटी ०५ लाख
सुधागड २८ २३ २४ कोटी ५७ लाख
तळा ११ ११ ५ कोटी ९२ लाख
उरण ०४ ०४ ५ कोटी ३५ लाख

शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी सर्व प्रलंबित योजना पूर्ण
च्यापूर्वी जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून ४९ गावांसाठी १२ योजना मंजूर केल्या असून त्यासाठी ५५ कोटी २३ लाख एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
च्तसेच जलस्वराज्य टप्पा २ मधून २ गावांसाठी २ स्वतंत्र योजनांकरिता ८ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
च्जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा सुयोग्य रीतीने होण्यासाठी व जिल्ह्यातील जनतेला शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी सर्व प्रलंबित योजना पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.