जिल्ह्यातील ३५ बालके कुपोषणातून बाहेर, सात बालकांत सुधारणा

जिल्ह्यातील कुपोषण मुक्तीसाठी आज विविध उपक्रम राबवून त्याच्या नायनाटीसाठी जिल्हा परीषदेकडून विविध प्रयत्न केले जात आहेत.

निखिल म्हात्रे, अलिबाग - ग्रामीण भागात मुलांमध्ये कुपोषण आढळून येते. पुरेसा व योग्य पोषक आहार न मिळाल्यामुळे उद्भवणारे आजारपण व अशक्तपणा याला कुपोषण संबोधले जाते. जिल्ह्यात सद्यःस्थितीत ५३७ कुपोषित बालके असल्याचे जिल्हा परिषदेतून मिळालेल्या

आकडेवारीवरून समोर येत आहे. ग्रामीण भागात मुलांमध्ये कुपोषण आढळून येते. पुरेसा आणि योग्य पोषक आहार न मिळाल्यामुळे उद्भविणारे आजारपण आणि अशक्तपणा याला कुपोषण संबोधले जाते. जिल्ह्यातील कुपोषण मुक्तीसाठी आज विविध उपक्रम राबवून त्याच्या नायनाटीसाठी जिल्हा परीषदेकडून विविध प्रयत्न केले जात आहेत.

जानेवारी २०२४ अखेरपर्यंत कुपोषित बालकांची शोध मोहीम हाती घेण्यात आली होती. जिल्ह्यात ८८ तीव्र, तर ४५९ मध्यम कुपोषित बालके आहेत. पोषणाच्या या गंभीर समस्येच्या पार्श्वभूमीवर बालमृत्यू आणि कुपोषण या मुद्यांवर राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही लक्ष घालून उपाययोजना सुचविल्या आहेत. 'भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना ही कुपोषण निर्मूलनाच्या दिशेने टाकलेले सकारात्मक पाऊल असले तरी जिल्ह्यात आदिवासी बालकांच्या कुपोषणमुक्तीस आरोग्य खात्यातील रिक्त पदांचा मोठा अडसर निर्माण झाला आहे.

जिल्ह्यात डोंगर, दुर्गम भाग मोठ्या प्रमाणात आहे. अनेक भागात आदिवासी समुदाय देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. लहान बालकांची योग्य काळजी, योग्य आहार आदी कारणांमुळे बालकांना कुपोषणाचा सामना करावा लागतो. जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभाग, आरोग्य विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार १५ तालुक्यांतील ३ हजार ९८ अंगणवाड्यांमध्ये जानेवारी २०२४ अखेपर्यंत एकात्मिक बालविकासचे १६ प्रकल्प आहेत. यात लहान ० ते ६ वयोगटातील १ लाख २६ हजार ८७४ बालके सर्वेक्षित करण्यात आली आहेत. त्या बालकांचे वजन घेतल्यानंतर त्यातील १ लाख १७ हजार ७७५ बालके सर्वसाधारण असून, ४५९ बालके मध्यम कुपोषित, तर ८८ बालके तीव्र कुपोषित आढळली आहेत. सुधारणा झालेल्या बालकांमध्ये मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या ३५ असून तीव्र कुपोषित बालक बालकांची संख्या ही केवळ ७ इतकी आहेत.

तीव्र कुपोषित (सॅम) बालके डिसेंबर २०२३ पर्यंत मध्यम कुपोषित बालकाची संख्या ४२६ इतकी होती. त्यामध्ये तीन बालकांची वाढ होऊन ती जानेवारी २०२४ अखेपर्यंत ४५९ झाली आहेत. यामधील केवळ ३५ बालकांमध्ये सुधारणा होऊ शकली आहे. तर तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या ६९ इतकी होती. १९ बालकांची संख्या वाढून त्यामध्ये जानेवारी २०२४अखेपर्यंत ८८ झाली असून, ७ बालकांची सुधारणा झाली आहे.

कुपोषण मुक्तीकरिता गाव पातळीवर अपेक्षित ग्राम बालविकास केंद्रे (व्हीसीडीसी) आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय पातळीवर अपेक्षित बाल उपचार केंद्रे (सीटीसी) ही मुळातच अपुऱ्या प्रमाणात आहेत. महिला व बालविकास विभागाकडून कुपोषणावर मात करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केला जातो. मात्र त्याला कितपत यश येते हा भाग संशोधनाचा आहे. कारण सगळ्यात जास्त कुपोषण असलेल्या कर्जत तालुक्यात एका मुलीचा कुपोषणाने मृत्यू झाल्याची घटना चार वर्षांपूर्वी घडली होती. आदिवासी वस्ती असलेल्या मोरेवाडी येथे सोनाली पादिर या १८ महिन्यांच्या मुलीचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे बालविकास विभागाचे पितळ उघडे पडले आणि यंत्रणा खडबडून जागी झाली होती. मात्र त्यानंतर आजही कर्जत तालुक्यात असलेल्या २ प्रकल्पांत मिळून मध्यम कुपोषित १७१ बालके असून, त्यापैकी तीन बालकाची सुधारणा झाली आहे. तर ३० तीव्र कुपोषित बालकांची नोंद असून, यामध्ये केवळ ४ बालकांची सुधारणा झाली आहे. सर्वात कमी पेण तालुक्यामध्ये मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या आहे. पनवेल, पेण, आणि उरण तालुक्यात अतिकुपोषित बालकांची नोंद नाही.

जानेवारी २०२४ अखेपर्यंत तीव्र आणि मध्यम कुपोषित ४२ बालके कुपोषणमुक्त झाल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी दिली. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने दर महिन्यात बालकांचे वजन घेण्यात येते आणि उंची मोजली जाते. यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वतीने वयानुसार बालकांचे किमान वजन आणि उंची किती असली पाहिजे याचे निकष निश्चित केले आहेत. याच्या आत वजन आणि उंची भरल्यास संबंधित बालक कुपोषित समजले जाते.