रिलायन्सविरोधातील आंदोलनाचा ३८वा दिवस

कंपनीच्या प्रस्तावाची चाचपणी; आंदोलन सुरूच 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागोठणे : येथील रिलायन्स कंपनीच्या प्रलंबित मागाण्यांसंदर्भात ३१ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीत रिलायन्स कंपनीकडून काही प्रस्ताव आंदोलनकर्त्यांकडे ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळालीच पाहिजे. ही मागणी जोपर्यंत मान्य होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, रविवारच्या ३८व्या दिवशी आंदोलन सुरूच राहिले आहे.
लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि संघटनेचे राष्ट्रीय संघटक राजेंद्र गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित मागाण्यांसंदर्भात २७ नोव्हेंबरपासून कंपनीच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन छेडण्यात आले आहे. सुरुवातीला शासकीय अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधींनी याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला होता. स्थानिक खासदार सुनील तटकरे यांनी काही दिवसांनंतर यात लक्ष घालून संघटनेचे प्रतिनिधी, कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला होता. दुसरी बैठक ३१ डिसेंबरला अलिबागमध्ये घेण्यात आली. यावेळी खा. तटकरे यांच्यासह जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, पो. अधीक्षक दुधे, प्रांताधिकारी डॉ. यशवंत माने, डीवायएसपी किरणकुमार सूर्यवंशी, पो. नि. दादासाहेब घुटुकडे, लोकशासन आंदोलन समितीचे राजेंद्र गायकवाड, शशांक हिरे, गंगाराम मिणमिणे यांच्यासह पदाधिकारी, तर रिलायन्सच्यावतीने चेतन वाळंज, विनय किर्लोस्कर  आदी उपस्थित होते.
पावणेसात तास चाललेल्या या बैठकीत ३५१ प्रमाणपत्रधारकांना ठेकेदारीत नोकरी देण्यात रिलायन्स तयार असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, संघटनेला हा प्रस्ताव मान्य नसून ६४० प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी द्यावी असे सांगण्यात आले, अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस गंगाराम मिणमिणे 
यांनी दिली.

आंदोलनकर्ते मागणीवर ठामच
n ३१ डिसेंबरच्या बैठकीनंतर शनिवारी सायंकाळी आंदोलनस्थळी प्रांताधिकारी डॉ. यशवंत माने, डीवायएसपी किरणकुमार सूर्यवंशी, पो. नि. दादासाहेब घुटुकडे, समितीचे पुणे येथील कायदेविषयक सल्लागार ॲड. संतोष म्हस्के, मुख्य संघटक राजेंद्र गायकवाड, शशांक हिरे, गंगाराम मिणमिणे यांच्यात पुन्हा चर्चा झाली असून चर्चेचा तपशील उपलब्ध होऊ शकला नाही. 
n मात्र, आंदोलनकर्ते आपल्या मागणीवर ठामच असल्याने ही चर्चासुद्धा असफल झाल्याची कुजबुज होत आहे. या बैठकीनंतर ॲड. संतोष म्हस्के यांनी उपस्थित आंदोलनकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी अॅड. म्हस्के यांनी उपस्थितांसमोर स्थानिक कामगारांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात कायदेविषयक माहितीचे विश्लेषण केले.