लोकअदालतींत ४०५ प्रकरणे निकाली; रायगड राज्यात अव्वल

जिल्ह्यात आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांपैकी एकूण ४०५ प्रकरणांत तडजोड होऊन १८ कोटी १५ लाख ६ हजार ३६८ रु पये रकमेची वसुली झाली.

अलिबाग : जिल्ह्यात आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांपैकी एकूण ४०५ प्रकरणांत तडजोड होऊन १८ कोटी १५ लाख ६ हजार ३६८ रु पये रकमेची वसुली झाली. रायगड जिल्ह्याने सर्वाधिक प्रकरणांचा निपटारा करून महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे, अशी माहिती जिल्हा विधि व सेवा प्राधिकरणाचे सचिव जयदीप मोहिते यांनी दिली.

जिल्ह्यातील विविध न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांपैकी एकूण ४०५ प्रकरणात तडजोड होऊन ही रक्कम वसुली झाली आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या भूसंपादनाच्या १३४ प्रकरणात ३ कोटी ७५ लाख रु पये तर मोटार अपघात दाव्याच्या ७५ प्रकरणात तडजोड होऊन २३ कोटी ५७ लाख ७८ हजार २६६ रु पयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली. इतर एकूण १९६ प्रकरणात तडजोड होऊन २ कोटी ४ लाख २८ हजार १०३ रु पयांची रक्कम मान्य करण्यात आली. ३१ हजार ८८० दाखलपूर्व प्रकरणात तडजोड होऊन २३ कोटी ८२ लाख ७९ हजार ५९२ रुपयांची वसुली झाली आहे.

शनिवारी लोकअदालतीमध्ये भूसंपादन प्रकरणे, मोटार अपघात प्रकरणे, दिवाणी प्रकरणे, कलम १३८ एन.आय.अ‍ॅक्ट, विवाह प्रकरणे, तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, दिवाणी व फौजदारी अपिले तसेच सहकार न्यायालय व कामगार न्यायालयाची प्रकरणे, बँक, भारत दूरसंचार निगम, ग्रामपंचायती अशी वादपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती.

२५ कक्षांचे आयोजन
कामकाज पाहण्यासाठी संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात २५ कक्षांचे आयोजन करण्यात आले होते. राष्ट्रीयकृत बँका, टेलिफोन, महावितरण, विमा कंपन्या, भूसंपादन यांचे अधिकारी आणि सर्व पक्षकारांनी तडजोडीमध्ये पुढे येऊन सहभाग नोंदविला.