उरण : जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याबाबत लवकरात लवकर प्रगतीने कार्यवाही करू, असे आश्वासन जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी दिले आहे. जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तो मार्गी लावण्यासाठी लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या सर्वपक्षीय प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या मागणीनुसार गुरुवार, २ जुलै रोजी सर्वपक्षीय समितीचे अध्यक्ष माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाची जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांच्यासोबत जेएनपीटी प्रशासन भवन येथे बैठक पार पडली.
या शिष्टमंडळात खासदार श्रीरंग बारणे, आ. प्रशांत ठाकूर, आ. महेश बालदी, माजी आमदार मनोहर भोईर, समितीचे सचिव महेंद्र घरत, निमंत्रक अतुल पाटील, शिवसेनेचे जिल्हा सल्लागार बबन पाटील, कामगार नेते दिनेश पाटील, भूषण पाटील यांचा समावेश होता. जेएनपीटी व सिडकोकडे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. तेंव्हा हे प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावून ते निकालात काढावेत, अशी मागणी सर्वपक्षीय समितीने आजच्या बैठकीमध्ये केली.
यामध्ये जेएनपीटी साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाचे काम आहे. जेएनपीटीला सिटी डेव्हलपमेंटचा अनुभव नसल्याने ते काम सिडकोकडे देण्यात आलेले आहे. या डेव्हलपमेंट कामासाठी सिडकोला जेएनपीटीकडून ४१८ कोटी रुपये देणे गरजेचे आहे. ते लवकर देऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा व लवकरात लवकर नागरी सुविधा द्याव्यात, त्याचबरोबर वाढीव रकमेचे वाटपसुद्धा लवकर करावे, ही मागणी गुरु वारच्या बैठकीत करण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडासंदर्भात आंदोलन, विविध स्तरांवर अनेक बैठका झाल्या. परंतु भूखंड वाटपात लागणारा वेळ पाहता याबाबत सविस्तर चर्चा व हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सर्वपक्षीय समितीच्या शिष्टमंडळाची जेएनपीटी प्रशासनाशी चर्चा झाली.राहिलेल्या प्लॉटची लॉटरी लवकरच काढणारउन्मेष वाघ म्हणाले, लवकरच सिडकोकडे साडेबारा टक्के भूखंडाचे ४१८ कोटी रुपये वर्ग करणार आहे. वाढीव रकमेचा प्रश्नसुद्धा नजीकच्या काळात सोडविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर आतापर्यंत जेएनपीटी भूखंडाची किती लॉटरी काढली, किती प्लॉट वाटप केले गेलेत आणि राहिलेल्या प्लॉटची लॉटरीसुद्धा लवकरात लवकर काढली जाईल याबाबतची माहिती बैठकीत समितीला दिली.तसेच इतर जे काही प्रलंबित प्रश्न आहेत त्यासाठी जेएनपीटी, सिडको आणि सर्व पक्षीय संघर्ष समिती यांची लवकरच एक संयुक्त बैठक घेऊन हे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासनही वाघ यांनी या बैठकीत दिले.या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे जेएनपीटीमार्फत प्रकल्पग्रस्तांना लवकरच विकसित भूखंड देण्यात येतील. त्यासाठी लागणारा निधी जेएनपीटी सिडकोला देणार असून त्याची प्रक्रिया ताबडतोब व्हावी, यासाठी जेएनपीटी सिडकोशी समन्वय ठेवून काम करेल. त्याचबरोबरीने भूखंडावर सार्वजनिक सुविधा पुरविण्यासंदर्भातही जेएनपीटीने सहमती दर्शविली आहे. यासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी दर पंधरा दिवसांनी बैठक घेण्यात यावी, अशी सूचना जेएनपीटी प्रशासनाला या वेळी करण्यात आली.