कर्जतमधील कुपोषण निर्मूलनासाठी ४९ लाख

तालुक्यातील कुपोषित बालिकेच्या मृत्यूनंतर तब्बल दोन महिन्यांनी प्रशासनाने कुपोषण निर्मूलनासाठी निधी मंजूर केला आहे. सर्वाधिक कुपोषण असलेल्या कर्जत तालुक्यात आदिवासी विकास

कर्जत : तालुक्यातील कुपोषित बालिकेच्या मृत्यूनंतर तब्बल दोन महिन्यांनी प्रशासनाने कुपोषण निर्मूलनासाठी निधी मंजूर केला आहे. सर्वाधिक कुपोषण असलेल्या कर्जत तालुक्यात आदिवासी विकास विभागाने ४९ लाख रु पयांची तरतूद केली असून, हा निधी रायगड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला आहेत. त्या वेळी रायगड जिल्हा परिषदेने ‘सॅम’ आणि ‘मॅम’ श्रेणीमधील बालकांसाठी गाव पातळीवर व्हीसीडीसी सुरू करण्यासाठी आठ लाखांची तरतूद केली आहे.
कर्जत तालुक्यातील आदिवासी उपयोजनेचा भाग असलेल्या ४५ गावे व त्यापेक्षा अधिक संख्येने आदिवासीवाड्या असल्याने आदिवासी विकास विभाग निधी देत असते. त्या भागातील १४७ अंगणवाड्यामध्ये नोंद असलेल्या स्तनदा माता, गरोदर महिला
यांना दररोज एक वेळचे जेवण
देण्यात येते. त्याच वेळी त्या सर्व अंगणवाडी शाळेतील बालकांना दररोज एक अंडे आणि एक फळ म्हणून केळी देण्याचे निर्देश आहेत. आदिवासी भागात असलेल्या १४७ अंगणवाड्यांमध्ये ४००० बालके पोषण आहार घेण्यासाठी येत असतात.
स्तनदा माता, गरोदर महिला आणि बालके यांना पुढील आठ महिन्यासाठी अतिरिक्त पोषण आहार देण्यासाठी ४९ लाखांचा निधी आदिवासी विकास विभागाने रायगड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला आहे. हा निधी रायगड जिल्हा परिषद कर्जत तालुक्यातील एकात्मिक बालकल्याण विभागाला देणार आहे. बिगरआदिवासी भागातील ‘सॅम’ आणि ‘मॅम’ या श्रेणीमधील बालकांना कुपोषणाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेने आठ लाखांची तरतूद
केली आहे. या निधीमधून रायगड जिल्हा परिषद कर्जत तालुक्यातील १५४ कुपोषित बालकांना अतिरिक्त पोषण आहार देण्यासाठी व्हीसीडीसी सुरू करणार आहे. ज्या अंगणवाडीमध्ये अतितीव्र म्हणजे ‘सॅम’ आणि
‘मॅम’ श्रेणीची बालके आहेत,
त्यांना पूर्ण दिवस केंद्रातच बसवून अतिरिक्त पोषण आहार पुरविला जाणार आहे. त्यासाठी खाऊचा कोपरा अंगणवाडी केंद्रात तयार केला जातो.
महिन्याभरानंतर त्या कुपोषित बालकांची वजन आणि उंची
तपासली जाते. त्यासाठी आठ लाख रु पयांची तरतूद जिल्हा परिषदेने केली असून, तो निधी डिसेंबर अखेरपर्यंत कर्जत तालुक्यातील एकात्मिक बालकल्याण विभागाचे प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे हस्तांतरित केला जाणार आहे. त्यानंतर दोन महिन्यांच्या मागणीनंतर व्हीसीडीसी पुढील आठवड्यात प्रत्यक्षात येत आहे.