रायगडमध्ये ४९९ धोकादायक इमारती; ४८२ घरांना बजावल्या नोटिसा
By निखिल म्हात्रे | Published: May 17, 2024 09:28 AM2024-05-17T09:28:37+5:302024-05-17T09:28:50+5:30
निखिल म्हात्रे लोकमत न्यूज नेटवर्क अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील १५ नगरपालिका हद्दीत सद्य:स्थितीत ४९९ धोकादायक इमारती आहेत. त्यातील ४८२ ...
निखिल म्हात्रे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील १५ नगरपालिका हद्दीत सद्य:स्थितीत ४९९ धोकादायक इमारती आहेत. त्यातील ४८२ धोकादायक इमारतींना नगरपालिका प्रशासनाने नोटिसा बजाविल्या आहेत. धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण सुरू केल्याची माहिती नगरपालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. रहिवाशांना घर रिकामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील नगरपालिका हद्दीत ४९९ इमारती व घरे पालिकेने धोकादायक घोषित केली आहेत. त्या घरमालकांना पालिकेकडून नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. पनवेल, कर्जत, उरण, महाड नगरपालिका हद्दीत सर्वाधिक धोकादायक इमारती आहेत. २०२४च्या सर्वेक्षणातून हाती लागलेल्या माहितीनुसार, सर्वाधिक धोकादायक इमारती व घरे पनवेल पालिका हद्दीत आहेत. पालिकेने २१५ जणांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. त्याखालोखाल कर्जतमध्ये १५३ धोकादायक इमारती व घरे आहेत. उरण ६४, मुरुड ४, महाड ११, माथेरान ६ , अलिबाग ९, रोहा ८, श्रीवर्धन ११ व खोपोली ३, म्हसळा ८, पेण ८ अशा एकूण ४९९ पालिका हद्दीत धोकादायक इमारती आहेत.
पावसाळ्यात नैसर्गिक आपत्ती निर्माण होऊ नये, म्हणून दरवर्षी धोकादायक इमारत खाली करण्यासाठी नगरपालिका कंबर कसते. नगरपालिकेच्या आवाहनाला नागरिकांकडून प्रतिसाद दिला जात नाही. धोकादायक असलेल्या घरमालकांना नोटिसा पालिकेकडून बजविण्यात आल्या आहेत. अजूनही धोकादायक इमारती कुठे आहेत का, याचे सर्वेक्षण सुरू आहे. २०२३ च्या सर्वेक्षणातून हाती लागलेल्या माहितीनुसार, इमारती धोकादायक ठरविण्यात आल्या आहेत. या इमारत मालकांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत.
वारंवार दिल्या नोटिसा
धोकादायक इमारतींमुळे कोणतीही आपत्ती निर्माण होऊ नये म्हणून इमारत मालकांना नोटिसा बजावत त्या खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, आदेशाची अंमल बजावणी केल्याचे दिसून आलेले नाही. वारंवार नोटिसा देऊन कोणतीही कार्यवाही होत नसेल तर यावर विचारविनिमय होणे आवश्यक आहे.
इमारत पडल्यास जबाबदार कोण?
महाड दुर्घटनेनंतर जिल्हा प्रशासन धोकादायक असलेल्या इमारती खाली करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत आहे. मात्र, नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे एखादी दुर्घटना झाली तर त्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उभा राहत आहे.