कोरोनासाठी ५० टक्के निधी, जिल्हा नियोजन समितीकडून ३८ कोटी

जिल्हा नियोजन समितीकडून ३८ कोटी : विकासकामांना कात्री लागल्याने अवलंबून असणारे ठप्प

आविष्कार देसाई।

रायगड : कोरोनाला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेला निधी संपलेला आहे, तर दुसरीकडे जिल्हा नियोजन समितीच्या तिजोरीतून निधीची कमतरता भरून काढली जात आहे. सुमारे ७७ कोटींपैकी ५० टक्के म्हणजे ३८ कोटींचा निधी हा कोरोनासाठी वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे अन्य विकासकामांना आपोआपच कात्री लागली असल्याचे दिसून येते.

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विविध घटकांचा विकास करण्यात येतो. पाणी, रस्ते, नाले, समाजमंदिर, बंधारे, शाळा इमारत दुरुस्ती यासह अन्य कामे मार्गी लावली जातात. मात्र कोरोनाचा मुकाबला करताना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये निधीची कमतरता पडू नये यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा ५० टक्के निधी वळवल्याने विकासकामे ठप्प पडली आहेत. परिणामी, यावर अवलंबून असणारे ठेकेदार, मंजूर, बांधकाम व्यवसायाचे साहित्य पुरवणारे यांचे काम काही अंशी ठप्प झाले आहे. कोरोनाचा कहर लवकर थांबेल असे दिसत नाही. त्यामुळे आगामी कालावधीत निधीची गरज भासणार असल्याने विकासकामांना निधी मिळेस असे वाटत नसल्याचे एका ठेकेदाराने ‘लोकमत’ला सांगितले.
कोरोनाच्या महामारीमुळे सर्वच यंत्रणांची दमछाक होत आहे. नागरिकांचे रक्षण व्हावे यासाठी सरकार आणि प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. कोरोनाशी दोन हात करताना आर्थिक रसद कमी पडू नये यासाठी सर्वच स्तरावरून निधी कसा उपलब्ध होईल याकडे लक्ष दिले जात असल्याचे पालकमंत्री अदिती तटकरे यांनी जाहीर केले आहे. आरोग्य सुविधा, नव्याने कोविड रुग्णालय, आॅक्सिजन, आयसीयू बेड, व्हेंटिलेटर, औषधे यासह अन्य बाबी नागरिकांच्या रक्षणासाठी निर्माण केल्या जात आहेत. त्यासाठी निधीची आवश्यकता भासत आहे. राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला मार्चपासून १४ कोटी ५० लाखांचा निधी दिला आहे. तो खर्चही झाला आहे. निधीची कमतरता पडू नये यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येत आहे.

२३४ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर

च्२०२०-२१ साठी जिल्हा नियोजन समितीचा २३४ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला आहे. त्यापैकी ३३ टक्के म्हणजे ७७ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यातील ५० टक्के निधी हा कोरोना निर्मूलनासाठी आहे.

च्आतापर्यत सुमारे १३ कोटी ३२ लाखांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीने कोरोनासाठी वितरित केला आहे. कोरोनाला हरवणे हे सरकार आणि प्रशासनासमोरचे प्राथमिक आव्हान आहे. त्यामुळे निधी दिला आहे.

च्जिल्हा नियोजन समितीकडे सुमारे २८कोटींच्या विकासकामांची मागणी केली आहे. कोरोनामुळे प्राधान्यक्रमानुसार कामांना मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अन्य प्रस्ताव रखडण्याची शक्यता आहे.