न्याय हक्कासाठी रायगडमधील ५० हजार आदिवासी आझाद मैदानावर धडक देणार 

वर्षोनुवर्षे रायगडमधील पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या आदिवासींच्या जमिनींचे सातबारा उतारे करण्यात टाळाटाळ केली जात आहे.

मधुकर ठाकूर

उरण : वर्षोनुवर्षे रायगडमधील पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या आदिवासींच्या जमिनींचे सातबारा उतारे करण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. मात्र याच आदिवासींच्या दलालामार्फत थेट बिल्डर्स, भांडवलदारांनी विकत घेतलेल्या जमिनींचे विविध शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने तत्काळ सातबारा उतारे तयार केले जात आहेत. आदिवासींच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन फसवणूक होत असल्याने माणगाव येथे होणाऱ्या शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी कातकरी आदिवासी आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यासाठी निवेदन देणार आहेत.त्यानंतरही आदिवासींच्या समस्यांची सोडवणूक न झाल्यास शासनाच्या विरोधात रायगडमधील सुमारे ५० हजार आदिवासींचा आझाद मैदानावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार आदिवासी अधिकार संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.

रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत.विशेषता वन विभागाच्या दळी जमिनी आदिवासींच्या नावे करण्यात दिरंगाई केली जात आहे.जमिनींचे सातबारा आदिवासींच्या नावावर करण्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे. रायगड जिल्ह्यातील उरण व पनवेल तालुक्यातील आदिवासींच्या जमिनी काही दलालांनी अंधारात ठेवून आणि अशिक्षितपणाचा फायदा उठवत बिल्डर्स, भांडवलदारांना विकल्या आहेत.पनवेल तालुक्यातील मानघर, खैरवाडी,भिंगारी आणि उरण तालुक्यातील अनेक रानसई,विंधणे, चिर्ले आदी विभागातील आदिवासींची फसवणूक करून विकलेल्या अनेक आदिवासींच्या दळी जमिनी बिल्डर्स, भांडवलदारांच्या नावावर झालेल्या आहेत.बिल्डर्स, भांडवलदारांच्या नावावर झालेल्या जमिनींचे सातबाराही झाले आहेत.

अनेक ठिकाणी तर विविध शासकीय विभागांच्या जागांवर कंटेनर यार्डही उभारण्यात आले आहेत. मात्र एकीकडे बिल्डर्स, भांडवलदारांच्या नावावर  जमिनींचे सातबारा झाले असताना दुसरीकडे आदिवासींच्या नावावर सातबारा उतारे तयार करण्यात दिरंगाई केली जात आहे.उलट पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या उदरनिर्वाहाच्या जमिनीवर येण्या-जाण्यास संबंधित शासकीय विभागांकडून मनाई केली जात आहे. आदिवासींवरच कारवाई केली जात आहे.मात्र विविध शासकीय विभागांच्या जागांवर उभारण्यात आलेल्या एकाही कंटेनर यार्डवर कारवाई केली जात नसल्याचा गंभीर आरोप आदिवासी अधिकार संघर्ष समिती सदस्य बी.पी.लांडगे यांनी केला आहे.

आदिवासींच्या हक्कांसाठी वनहक्क कायदा करण्यात आला आहे. आदिवासींना अंधारात ठेवून आणि त्यांच्या अशिक्षितपणाचा व या कायद्याचा सर्वाधिक फायदा बिल्डर्स, भांडवलदार उठवत फसवणूक करत आहेत.यामुळे पिढ्यानपिढ्या आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी वन जमिनीवर फळ झाडे, भाजीपाल्याचे उत्पन्न घेत असलेल्या तसेच नदी परिसरात मासेमारी करून उपजीविकेवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या आदिवासींचा प्रश्न गहन बनत चालला आहे.याप्रकरणी आदिवासींना न्याय मिळावा यासाठी उरण पनवेल तालुक्यातील तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले आहे.तसेच माणगाव येथे ५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी कातकरी आदिवासी एकत्रित येऊन निवेदन देण्यात येणार आहेत.त्यानंतरही आदिवासींच्या समस्यांची सोडवणूक न झाल्यास शासनाच्या विरोधात रायगडमधील सुमारे ५० हजार आदिवासींचा आझाद मैदानावर मोर्चा काढतील असा इशाराही आदिवासी अधिकार संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आला असल्याची माहिती समितीचे बी.पी.लांडगे यांनी दिली.