१२२ किमी लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांसाठी ५५ कोटी निधी मंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 2, 2017 05:23 AM2017-11-02T05:23:29+5:302017-11-02T05:23:33+5:30
रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे व्हावीत यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात १२२ किमी लांबीचे रस्ते तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी ५५ कोटी रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे.
अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे व्हावीत यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात १२२ किमी लांबीचे रस्ते तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी ५५ कोटी रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे, अशी माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री दादाजी भुसे यांनी बुधवारी संध्याकाळी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.
ग्रामविकास मंत्री भुसे बुधवारी रायगड जिल्ह्याच्या दौºयावर आले होते. यावेळी त्यांनी रायगड जिल्ह्यात झालेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व जिल्हा परिषद सेस फंडातून होत असलेल्या विकासकामांची माहिती घेऊन पाहणी केली. दुपारी रायगड जिल्हा परिषदेच्या टिपणीस सभागृहात एका बैठकीत आढावा घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांचे समवेत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अदिती तटकरे, आ. बाळाराम पाटील, आ. सुभाष ऊर्फ पंडित पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर तसेच विविध विभागप्रमुख, ग्रामविकास विभागाचे मंत्रालयातील व विभागीय अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामविकास मंत्री भुसे पुढे म्हणाले, जिल्ह्यातील ग्रामीण पर्यटनाला चालना मिळावी यासाठी ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सडक योजनेतून ही कामे करण्यात येणार आहेत. ग्रामीण पर्यटनाला अधिकाधिक वाव देऊन स्थानिकांसाठी रोजगार निर्मिती हा यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील पर्यटनाला मोठा वाव आहे. जिल्ह्याची ही क्षमता ओळखून जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्ह्यातील ग्रामीण पर्यटनाला बळकटी देण्यासाठी अभिनव कल्पना राबवून नियोजन करावे, असे निर्देश ग्रामविकास राज्यमंत्री भुसे यांनी आढावा बैठकीत अधिकारी वर्गास दिले.
विविध कामांचा आढावा
भुसे यांनी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, रमाई आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, जनसुविधा योजना, चौदाव्या वित्त आयोगाअंतर्गत होत असलेली कामे, तीर्थक्षेत्र विकास योजना, सर्व शिक्षा अभियान तसेच जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून राबविण्यात येत असलेल्या विविध कामांचा आढावा घेतला.