शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
2
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
3
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
4
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
5
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
6
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
7
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
8
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
9
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
10
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
11
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
12
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
13
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
14
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
15
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
16
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
17
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
18
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
19
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
20
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण

नियमित कर्जदारांकडून ६० कोटी कर्जवसुली बाकी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 20, 2018 1:35 AM

पेण अर्बन बँकेतील शेकडो कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप वसूल होणे बाकी आहे. बोगस आणि नियमित कर्जदारांकडून कर्ज वसुलीसाठी सरकारमार्फत विविध पर्याय दिले जात आहेत.

अलिबाग : पेण अर्बन बँकेतील शेकडो कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप वसूल होणे बाकी आहे. बोगस आणि नियमित कर्जदारांकडून कर्ज वसुलीसाठी सरकारमार्फत विविध पर्याय दिले जात आहेत. बोगस कर्जदारांकडून रक्कम सहजासहजी वसूल होणार नसली तरी, नियमित असणाºया सुमारे साडेतीन हजार कर्जदारांकडून तब्बल ६० कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट बँक प्रशासनासमोर आहे. एकरकमी कर्ज परतफेड ही योजना चांगली असल्याने कर्जदारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पेण अर्बन बँकेतील प्रशासकीय सदस्य नरेन जाधव यांनी केले आहे.पेण अर्बन बँक घोटाळ््यामुळे अनेक राजकारणी आणि व्यावसायिकांचे उखळ पांढरे झाले, तर सर्वसामान्य ठेवीदार मात्र देशोधडीला लागला आहे. बँकेमध्ये तब्बल ७५८ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर येऊन बरीच वर्षे उलटली आहेत. मात्र, प्रामाणिक ठेवीदारांच्या घामाची रक्कम अद्यापही त्यांना मिळालेली नाही. काही ठेवीदार तर हयात राहिलेले नसल्याचे बोलले जाते. किमान त्यांच्या वारसांना तरी रक्कम मिळावी अशी आशा केली जात आहे.सुमारे ५०८ कोटी रुपयांचे बोगस कर्जवाटप करण्यात आल्याने बँक अवसायानात गेल्याचे नरेन जाधव यांनी सांगितले. उर्वरित पाच हजार छोट्या-मोठ्या कर्जदारांनी २५० कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले होते. पैकी सुमारे १९० कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल झाले आहे. अद्यापही साडेतीन हजार कर्जदारांकडून ६० कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल होणे बाकी असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले. नियमित कर्जदारांकडून कर्ज वसूल होण्यासाठी सहकार विभागाने एकरकमी कर्ज परतफेड योजना आणली आहे. त्याची मुदत ही २८ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत आहे.५०८ कोटी रुपयांच्या बोगस कर्ज वसुलीसाठी सरकारमार्फत प्रक्रिया सुरू आहे. त्याबाबतच्या नोटिसा संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. काही बोगस कर्जदारांच्या मालमत्ताही सील करण्यात आल्या आहेत, तर काही ठिकाणी अद्यापही कारवाई सुरू आहे. ते कर्ज भरतील याबाबत साशंकता आहे कारण त्यांनी बोगस कर्जे घेतली आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून कसल्या अपेक्षा ठेवायच्या असाही सवाल जाधव यांनी उपस्थित केला. पेण अर्बन बँकेच्या वसुलीचे काम सुरळीत सुरू आहे की नाही याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाºया बैठका नियमित होत नसल्याची खंत जाधव यांनी व्यक्त केली. बैठका नियमित झाल्यास वसुलीमध्ये काही चुका अथवा सूचना करायच्या असल्यास ते शक्य होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाने सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ््याच्या प्रश्नाविषयी आत्मीयता दाखवणे गरजेचे असल्याचेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.