जैवविविधतेच्या जतनासाठी ६२ मुले सक्रिय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 4, 2018 01:53 AM2018-05-04T01:53:25+5:302018-05-04T01:53:25+5:30
जैवविविधतेच्या बाबतीत ‘पश्चिम घाट’ आघाडीवर आहे. देशाच्या सहा राज्यांत पसरलेल्या या पश्चिम घाटाच्या पर्वतरांगांमधून अनेक आदिवासी
जयंत धुळप
अलिबाग : जैवविविधतेच्या बाबतीत ‘पश्चिम घाट’ आघाडीवर आहे. देशाच्या सहा राज्यांत पसरलेल्या या पश्चिम घाटाच्या पर्वतरांगांमधून अनेक आदिवासी, भटके विमुक्त व इतर परंपरागत जंगल निवासी मानवी समूह राहतात. त्यांचे संवर्धन करून त्यांना समाजाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, या हेतूने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ या चार राज्यांतील आदिवासी मुले वारसा जतनाकरिता सज्ज झाल्याची माहिती ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. वैशाली पाटील यांनी दिली आहे.
जैवविविधतेच्या दृष्टीने संवेदनशील अशा पश्चिम घाटात कोकणातील सिंधुदुर्ग व रायगड येथील अनेक आदिवासी व बिगरआदिवासी गाव समूहांचा समावेश आहे. पश्चिम घाटातील खाणी, अभयारण्याच्या सभोवताली झालेली वृक्षतोड, परंपरागत जंगलनिवासींची बदललेली शेती पद्धती व वन्य प्राण्यांची शिकार या सारख्या अनेक बाबींमुळे पश्चिम घाटातील नैसर्गिक संतुलन वेगाने ढासळत आहे. याचा विपरित परिणाम म्हणून भूस्सखलन, महापूर, अतिवृष्टी तसेच दुष्काळ आदीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागत असल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.
कर्नाटक राज्यातील होश्यागडी येथील जंगलात ‘पश्चिम घाट वाचवा’ या अभियानामार्फत २५ ते २९ एप्रिल दरम्यान किशोरवयीन मुला-मुलींचे विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. शिबिरात एन्वायरमेंटल स्टडी सेंटर व प्रकृती या दोन संस्थांच्या तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.
कोकणातील
१६ मुले सक्रिय
कोकणातून अंकुर ट्रस्ट या संस्थेमार्फत आदिवासी, धनगर तर चाइल्ड हेवन येथील निराश्रीत मुले, असे एकूण १६ किशोरवयीन मुलांचा चमू व कर्मचारी सनीश म्हात्रे, संजय नाईक तसेच गटप्रमुख ईला गोरे व गार्गी पाटील आदी सहभागी झाले होते. कर्नाटकातल्या या प्रशिक्षित मुलांनी घेतलेल्या प्रशिक्षणाबाबत संपूर्ण माहिती येथे देऊन, हा जैवविविधतेचा वारसा जतन करण्याकरिता सक्रिय होण्याचा मानस व्यक्त केला असल्याचे डॉ. वैशाली पाटील यांनी सांगीतले.
६२ आदिवासी मुलांचे नेटवर्क वृद्धिंगत करणार
पश्चिम घाट वाचवा या अभियानातील आपले भावी संकल्प देखील या मुलांनी तयार केले असून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ या राज्यातील या ६२ आदिवासी मुलांचे नेटवर्क अधिक वृद्धिंगत करण्याचा त्यांचा संकल्प महत्त्वपूर्ण असल्याचे डॉ. पाटील यांनी अखेरीस सांगितले.