९०३ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांना वैयक्तिक मान्यता, शिक्षणाधिकारी अडचणीत; संबंधितांवर कारवाई करण्याचे शिक्षण आयुक्तांचे आदेश

राज्यातील अकरा जिल्ह्यांमधील शाळांनी त्या-त्या जिल्ह्यातील शिक्षणाधिका-यांना हाताशी धरून ९०३ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांना वैयक्तिक मान्यता दिली होती. परंतु सरकारला याबाबत समजताच अनियमितरीत्या वैयक्तिक मान्यता दिलेल्यांवर कारवाई करावी, असे आदेश शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षणाधिका-यांना दिले.

 - आविष्कार देसाई 
अलिबाग : राज्यातील अकरा जिल्ह्यांमधील शाळांनी त्या-त्या जिल्ह्यातील शिक्षणाधिका-यांना हाताशी धरून ९०३ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांना वैयक्तिक मान्यता दिली होती. परंतु सरकारला याबाबत समजताच अनियमितरीत्या वैयक्तिक मान्यता दिलेल्यांवर कारवाई करावी, असे आदेश शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षणाधिका-यांना दिले. एका शिक्षणाधिका-यांनी दिलेले आदेश दुसºया शिक्षणाधिकाºयांना रद्द करता येत नाहीत. त्यामुळे शिक्षणाधिकाºयांची अडचण झाली आहे. त्यासाठी त्यांनी अनियमिततेचे प्रकरण उपसंचालकांकडे सोपवले आहे. त्यामुळे आता उपसंचालकांना कारवाईचा बडगा उगारावा लागेल.
शिक्षण आयुक्त विभागाने बंदीच्या कालावधीत अनियमितरीत्या दिलेल्या वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रकरणांची तपासणी केली. यात मुंबई (प) २१२, रायगड ६३, सातारा २२, नागपूर ५४, अकोला ४६, जळगाव ९०, मुंबई (द) ९, बीड जिल्ह्यामध्ये १३१, जालना ११, नांदेड १२३, नाशिक १४२ असे ९०३ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आढळले होते.
आता शिक्षण उपसंचालकांकडे याबाबत कारवाईसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येतील, असे शिक्षणाधिकारी सुनील सावंत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. ज्या शाळेतील शिक्षकांनी कायदे धाब्यावर बसवलेले प्रस्ताव पाठविले होते त्यांना नोटीस काढण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.