९८० शेतक-यांची अलिबागमध्ये सुनावणी, सर्वोच्च न्यायालय प्रतिनिधी न्यायाधीश

शहापूर-धेरंड येथील प्रस्तावित टाटा औष्णिक वीज प्रकल्पाला स्थानिक शेतक-यांचा विरोध असून यामधील पाच शेतक-यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

अलिबाग : शहापूर-धेरंड येथील प्रस्तावित टाटा औष्णिक वीज प्रकल्पाला स्थानिक शेतकºयांचा विरोध असून यामधील पाच शेतकºयांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या पाच शेतक-यांव्यतिरिक्त अन्यही शेतकºयांचा देखील विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व शेतकºयांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याकरिता नवी दिल्लीत येण्याऐवजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रतिनिधी न्यायाधीश नियुक्त करून शेतकºयांचे म्हणणे स्थानिक पातळीवरच ऐकून घेवून अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर करावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी येथील जिल्हा पोलीस मुख्यालयातील जंजिरा सभागृहात स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रतिनिधी न्यायाधीश तथा रायगड जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मु.गो.सेवलीकर यांच्यासमोर शेतकºयांची सुनावणी सुरू झाली.
शेतकºयांच्या न्याय्य हक्काकरिता त्यांचे म्हणणे स्थानिक पातळीवर जाणून घेण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष व्यवस्था करण्याची इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या पाच शेतकºयांप्रमाणे उर्वरित सर्व शेतकºयांचे म्हणणे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने जाणून घेणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका शेतकºयांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणाºया अ‍ॅड. गायत्री सिंग यांनी मांडली होती. ती भूमिका मान्य करुन या सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रतिनिधी म्हणून न्यायाधीश तथा रायगड जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मु.गो.सेवलीकर यांची नियुक्ती केली आहे. या सुनावणीत एकूण ९८० शेतकरी आपले म्हणणे नमूद करणार असल्याची माहिती या श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा संघटक राजन भगत यांनी दिली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड आदी नऊ गावांच्या क्षेत्रावर टाटा-रिलायन्सचे औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी तेथील शेतकºयांच्या जमिनी घेतल्या आहेत. यातील बाधित पाच शेतकºयांनी ‘एमआयडीसी’च्या भूसंपादनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिका दाखल केलेल्या पाच शेतकºयांची केवळ तीन एकर शेतजमीन आहे. उर्वरित २ हजार ५०० शेतकºयांची १२०० एकर जमीन कंपनीने आधीच विकत घेतली असल्याने ,या पाच शेतकºयांनी दाखल याचिका फेटाळण्यासाठी एमआयडीसीच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयास विनंती केली होती. मात्र शेतकºयांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात लढणाºया अ‍ॅड. गायत्री सिंग यांनी या प्रकरणात नक्की किती शेतकरी होरपळले आहेत याची चौकशी करावी. ज्या शेतकºयांच्या जमिनी घेतल्या असे सांगण्यात येत आहे, त्या शेतकºयांनी जमिनीच्या किमतीचे पैसे घेतलेले नाहीत अशी वस्तुस्थिती सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केली होती.

शेतकरी समाधानी
अ‍ॅड. गायत्री सिंग यांनी केलेल्या विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन या जमिनींपैकी न विकलेल्या जमिनीच्या मालक शेतकºयांचे म्हणणे जाणून घेण्याचा निर्णय दिला. आणि मंगळवारपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष व्यवस्थेच्या माध्यमातून तीन दिवसांच्या या सुनावणीत ९८० शेतकºयांचे म्हणणे आणि साक्षी नोंदवून घेतल्या जाणार आहेत.
भूदान चळवळीचे प्रणेते विनोबाजी भावे यांच्या रायगड जिल्ह्यातील शेतकºयांकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष व्यवस्थेचा निर्णय घेवून सर्व शेतकºयांचे म्हणणे येथेच जाणून घेण्याची व्यवस्था केबद्दल मंगळवारी पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर शेतकºयांनी समाधान व्यक्त केले.