पाकच्या ताब्यातील ‘त्या’ मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना महिना ९ हजारांची मदत

गुजरातने मदत नाकारली, महाराष्ट्र मदतीला

मनोज मोघे

मुंबई : मासेमारी करता करता पाकिस्तानच्या हद्दीत जाणाऱ्या भारतातील मच्छीमारांना पाकिस्तानकडून अटक केली जाते.   घरातील प्रमुख व्यक्तीच कैदेत असल्याने या मच्छीमार कुटुंबीयांवर हलाखीची परिस्थिती येते. अशा कुटुंबांना पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकारकडूनही दिवसाला ३०० रुपये म्हणजे महिन्याला ९००० रुपये मदत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. गुजरातमध्ये दिली जाणारी ही मदत गुजरातच्या बोटींवर काम करणाऱ्या पालघरमधील १९ मच्छीमारांना नाकारण्यात आल्याने आता राज्य सरकार त्यांच्या मदतीसाठी सरसावले आहे. 

या जिल्ह्यातून सुमारे १५ ते २० हजार खलाशी रोजगारासाठी गुजरात येथील वेरावल, मंगरोळ, पोरबंदर, ओखा या बंदरांवरील नौकांवर कामासाठी जातात. अशाच नौकांवर कामासाठी गेलेल्या जिल्ह्यातील ३० खलाशी पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसल्याने त्यांना पाकिस्तानच्या मेरिटाइम सिक्युरिटी एजन्सीकडून अटक करण्यात आली. यातील ११ खलाशांची सुटका करण्यात आली, १९ खलाशी पाकिस्तानच्या कैदेत आहेत. 

मत्स्य विकासासाठी १५० कोटींची तरतुद
जे मच्छीमार पाकिस्तानच्या कैदेत आहेत अशा कैद्यांच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी २ ऑगस्ट २०२३ राेजी सरकारने निर्णय घेतला आहे. मात्र, जे मच्छीमार गुजरातच्या बोटीवर रोजगारासाठी जातात अशा मच्छीमारांना मदत देण्याविषयीची तरतूद या शासन निर्णयात नाही. १९ मच्छीमारांना मदत मिळावी असा प्रस्ताव विभागाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर मत्स्य विकासासाठी असलेल्या पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत १५० कोटींच्या तरतुदीतून मदत करण्यात येणार असल्याचे मत्स्य विकासमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

याविषयीचा प्रस्ताव मत्स्य विभागाकडून तयार करण्यात आला असून तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. अटकेतील खलाशांना गुजरात सरकारकडून दिली जाणारी मदत पालघरमधील हे खलाशी महाराष्ट्रातील असल्याने तरतुदींनुसार देण्यात आली नव्हती. महाराष्ट्रात याविषयीच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.