उरण-पनवेलमधील १६३० मच्छीमारांना ९९ कोटी आर्थिक नुकसान भरपाई वाटप

हस्तक्षेपामुळे शासकीय अधिकारी, राजकीय पुढाऱ्यांच्या विरोधात पर्यावरणवाद्यांचा संताप : न्यायालयात दाद मागणार 

मधुकर ठाकूर

उरण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उरण-पनवेलमधील १६३० मच्छीमारांना ९८ कोटी आर्थिक नुकसान भरपाई वाटप करण्याची प्रक्रिया  रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे. मात्र निधी वाटपाचे श्रेय लाटण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून उरण-पनवेलमधील काही राजकीय नेत्यांनी उडी घेतली आहे. शासकीय अधिकारी, राजकीय पुढाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे मात्र मच्छीमारांसाठी सातत्याने न्यायालयात लढणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. हस्तक्षेप करून फुकटचे श्रेय लाटणाऱ्या मतलबी, स्वार्थी राजकीय पुढारी आणि शासकीय अधिकारी, विरोधात पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी सुरू केली असल्याची माहिती महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॉडिशनल फिश वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी दिली.

जेएनपीए बंदर उभारण्यासाठी आणि ओएनजीसी, सिडकोने केलेल्या उरण-पनवेल परिसरात विविध समुद्र, खाड्या, पाणथळी जागांवर केलेल्या विविध कामांमुळे कांदळवन, खारफुटीचीही जंगलही मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाली आहेत. यामुळे पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. परिणामी स्थानिक पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना मासळी मिळेनाशी झाली आहे. त्यामुळे उरण-पनवेल परिसरातील स्थानिक पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या हजारो मच्छीमारांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीचे संकट आले आहे. या विरोधात मागील अनेक वर्षांपासून केलेल्या संघर्षानंतरही मच्छीमारांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे न्याय हक्कासाठी जेएनपीए, ओएनजीसी, सिडको, नवीमुंबई सेझ विरोधात उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा,उरण कोळीवाडा पनवेल तालुक्यातील बेलपाडा आणि गव्हाण येथील कोळीवाड्यातील पारंपारिक मच्छीमारांनी २०१३ साली राष्ट्रीय हरित लवादाकडे  (एनजीटी) धाव घेतली होती.

नुकसान भरपाईची मागणी
या कोळीवाड्यामधील पारंपरिक पद्धतीने पिढीजात मासेमारीचा व्यवसाय करणाऱ्या १६३० कुटुंबियांना आर्थिक नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी लवादाकडे करण्यात आली होती.पारंपारिक मच्छीमार बचाव कृती समितीच्या तक्रारीनंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने घेतलेल्या सुनावणी दरम्यान पारंपरिक पद्धतीने पिढीजात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांवर आलेल्या उपासमारीच्या संकटासाठी आणि अन्यायासाठी जेएनपीटी, ओएनजीसी, सिडको, नवीमुंबई सेझ आदी प्रकल्पांना राष्ट्रीय हरित लवादाने जबाबदार धरून १६३० कुटुंबियांना ९५ कोटी १९ लाख रुपयांची आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या या निर्णयाविरोधात जेएनपीएने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सुनावणी दरम्यान उरण- पनवेल तालुक्यातील १६३० स्थानिक पारंपारिक मच्छीमारांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची तयारी जेएनपीएने सर्वोच्च न्यायालयात दर्शविल्यानंतर संबंधितांना दोन महिन्यांत १६३० स्थानिक पारंपारिक मच्छीमारांना ९९ कोटी २० लाख ४० हजार ७६६ रुपये आर्थिक नुकसान भरपाई संबंधितांना दोन महिन्यांत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर रोजी दिले आहेत.

जेएनपीए, ओएनजीसी, सिडको, नवी मुंबई सेझ आदी प्रकल्पांच्या विविध कामांमुळे बाधीत झालेल्या उरण-पनवेल तालुक्यातील १६३० पारंपारिक मच्छीमारांना रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मच्छीमारांना नुकसान भरपाईची रक्कम वितरीत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. रायगड जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पनवेल उपविभागीय अधिकाऱ्यांना तातडीने लाभार्थ्यांना रक्कम वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत.याकामी लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी रायगड मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्तांचे मदत घेण्याचेही निर्देश दिले आहेत.त्यानुसार प्रत्यक्ष कामकाजालाही सुरुवात झाली आहे. मात्र पारंपरिक मच्छीमारांना आर्थिक नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आणि याचिकाकर्ते पारंपारीक मच्छिमार बचाव कृती समिती स्थानिक मासेमारी यांच्या उपस्थितीत वितरित केली जावी अशी मागणी संबंधितांची आहे.

मात्र उरण-पनवेलच्या काही स्थानिक राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम जलद वितरीत करण्यासाठी बाधित मच्छीमारांनी कागदपत्रे रामशेठ ठाकूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येथे शुक्रवारी (१०) घेऊन येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.मच्छीमारांची कागदपत्रे शासकीय अधिकाऱ्यांच्या समक्ष पडताळणी केली जातील आणि थेट आर्थिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पाठविण्यात येतील.तेव्हा कोणतीही संस्था मच्छीमारांना वेठीस धरत असतील तर अशा संस्थांच्या भुलथापांना बळी पडू नका.तरी जास्तीत जास्त मच्छीमारांनी कागदपत्रे जमा करून आर्थिक नुकसान भरपाईचा लाभ घ्यावा असेही जाहीर आवाहन  करणारे सुचना फलक ठीक- ठिकाणी राजकीय नेत्यांनी लावले आहेत.

युनिअनचा आक्षेप
मात्र जाहीर सूचना फलक लावण्याच्या या कृतीला महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॉडिशनल फिश वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. विकासाच्या नावाखाली ज्यांनी उरण-पनवेल परिसरातील खाजणक्षेत्र, खाड्या भराव घालून नष्ट करून स्थानिक मच्छीमार समाजाला वेठीस धरले त्यांचा पारंपरिक मच्छीमार व्यवसाय- रोजगार नष्ट केला. तेच आता मच्छीमारांना न्याय मिळवून देण्याची भाषा करीत आहेत. त्यामुळे मच्छीमार बांधवांनी अशा राजकीय भुलथापांना बळी पडू नका.गोरगरिबांची दिशाभूल,फसवणूक करून राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यापासून मच्छीमारांनी सावध राहावे. पारंपारिक मच्छीमार बचाव कृती समितीच्या १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्यातून आणि संघर्षांतुन मच्छीमारांना आर्थिक नुकसानीची रक्कम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मिळत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मच्छीमारांना भरपाईची रक्कमेचे वाटप जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन व्हावे अशी अपेक्षा आहे. मात्र आदेशाचे उल्लंघन होत असल्यास ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल.असा इशाराही देण्यात आला असल्याची माहिती नंदकुमार पवार यांनी दिली.तसेच याप्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही ई-मेलद्वारे तक्रार करण्यात आली असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
 
मच्छीमारांची फसवणूक
काही पर्यावरणवादी संस्थांचे एजंट आर्थिक नुकसान भरपाई मिळवून देण्याच्या नावाखाली गरीब मच्छीमारांकडून हजारो रुपये घेऊन फसवणूक करीत आहेत. त्यांची आर्थिक फसवणूक होऊ नये आणि त्यांचे अशा एजंटपासून संरक्षण व्हावे यासाठीच आमचे प्रयत्न आहेत अशी प्रतिक्रिया पनवेलचे आमदार तथा जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाचे कोणत्याही कामाचे श्रेय लाटण्यासाठी अथवा भरपाई आम्हीच मिळवून दिली असल्याचे कोणत्याही प्रकारचे फलक लावण्यात आलेले नाहीत. अथवा दावाही करण्यात आलेला नाही. मात्र काही पर्यावरणवादी संस्थांचे एजंट आर्थिक नुकसान भरपाई मिळवून देण्याच्या नावाखाली गरीब मच्छीमारांकडून हजारो रुपये घेऊन फसवणूक करीत आहेत. त्यांची फसवणूक होणार नाही याची दक्षता आता संबंधित पर्यावरणवादी संस्थांनीच घ्यावी अशी मागणीही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केली. 

याबाबत रायगड जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त संजय पाटील यांच्याकडेही या बाबत विचारणा केली असता त्यांनी माहितीसाठी पनवेल उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यास सांगितले. यानंतर पनवेल उपविभागीय अधिकारी राहुल मुंडके यांचीही प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी प्रयत्न केले.मात्र त्यांनी मोबाईलला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.