निखिल म्हात्रे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : अत्याचार झालेल्या अल्पवयीन मुली, महिलांना वेळेत मदत मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘सखी’ केंद्रात येणाऱ्या महिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अलिबाग येथे सुरू झालेल्या या केंद्रात कौटुंबिक वादासह, अल्पवयीन मुलींवरील अत्यारासह अन्य किचकट अशी ८६६ प्रकरणे सोडविण्यात त्यांना यश आले आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यात सखी केंद्र हे पीडित मुली, महिलांसासाठी आधारवड ठरत असल्याचे दिसून येते.
दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर केंद्र शासनाने संकटग्रस्त महिलांच्या मार्गदर्शनासाठी महिला आणि बाल विकास विभागाच्या अंतर्गत ‘सखी’ केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये घेतला. महाराष्ट्रात अशा प्रकारे ११ केंद्र सुरू झाली असून, त्यातील एक अलिबाग येथे कार्यान्वित झाले आहे. रायगड जिल्ह्यातील विशेषत: आदिवासी समाजातील अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या प्रकरणांमुळे रायगड जिल्ह्यात ‘सखी’ संकटग्रस्त व अत्याचार झालेल्या महिलांसाठी मदतकेंद्राची जास्त गरज भासत होती.
रायगड पोलिसांकडे वर्षाला सरासरी १७ ते २० अल्पवयीन मुलींवर बलात्काराच्या तक्र ारी दाखल होतात. कायद्याने गर्भपात करता येत नसल्याने यातील काही मुलींना बालवयात बाळाला जन्म द्यावा लागतो. अशा अत्याचारित अल्पवयीन मुलींना समाजात कोणतेही स्थान नसल्याने त्यांचे जगणे कठीण होत असते. बहुतांश वेळी या महिला आर्थिकदृष्ट्या सबळ नसतात. त्यांना बाळंतपणाचा खर्च, पोलीस ठाण्याच्या फेºया मारणे शक्य नसते. न्यायालयात दाद मागणे दूरच असल्याने या पीडितांना सखी केंद्राच्या मार्फत मदत केली जाते. पीडित महिलांना आत्मनिर्भयपणे ओढावलेल्या संकटाचा सामना करावा, हा मुख्य उद्देश या केंद्राचा आहे.
जून २०१७ मध्ये कार्यान्वित१रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालयात महिला व बालविकास विभागाचे सखीकेंद्र हे पीडित, संकटग्रस्त महिलांसाठी खरेखुरे आधारवड ठरले आहे. जून २०१७ मध्ये हे केंद्र कार्यान्वित झाले आहे. मागील अडीच वर्षांत ९८६ प्रकरणे केंद्राकडे झाली होती. यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराच्या ८६६ प्रकरणांमध्ये पती-पत्नीत समुपदेशन करून तडजोड घडवून त्यांचे संसार पुन्हा सुरळीत केले आहेत.२या केंद्राकडे येणाºया पीडित महिलेला चार ते पाच दिवस मोफत निवास सुविधा दिली जाते. सॅनिटरी किट, जेवण व कपड्यांची व्यवस्था केली जाते. तिच्या निवास भोजनाची अन्यत्र कोठेही सोय होत नसेल, तर तिची सोय शासकीय महिला वसतिगृहात करून तिचे पुनर्वसन केले जाते. आतापर्यंत सहा पीडित महिलांची व चार बालकांची शासकीय महिला वसतिगृहात व बालगृहात निवास सुविधा देण्यात आली आहे.व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्धच्जलद गतीने पोलीस कारवाई होण्यासाठी आणि न्यायालयीन कामकाज जलद गतीने होण्यासाठी सखी हे पीडित महिलांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा पुरविते.च्या सुविधेमुळे पीडित महिला सखीकेंद्रातूनच पोलिसांना, न्यायालयास त्यांचा जबाब देऊ शकते. जबाब देण्यासाठी त्यांना पोलीस ठाण्यात किंवा न्यायालयात जाण्याची गरज पडत नाही.सखी केंद्रामार्फत १२ महिलांना मोफत वैद्यकीय सेवेचा लाभ देण्यात आला आहे. तसेच या केंद्रामार्फत २१ पीडित महिलांना मनोधैर्य योजनेचा लाभ मंजूर करून दिला आहे. तसेच पालक नसलेल्या अथवा एक पालकत्व असलेल्या ११ बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळवून देण्यात आला आहे. तसेच पीडित महिलांचे पुनर्वसन करताना त्यांना विविध शासकीय योजनांचाही लाभ मिळवून देत सखीकेंद्र निराधार पीडित महिलांसाठी खरेखुरे आधारवड ठरले आहे.