टाटा पॉवरसाठी गरजेपेक्षा जास्त भूसंपादन झाल्याची कबुली

खारेपाटातील शहापूर-धेरंड टाटा औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी गरजेपेक्षा जास्त जमीन संपादन केली आहे.

- जयंत धुळप 

अलिबाग : तालुक्यातील खारेपाटातील शहापूर-धेरंड टाटा औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी गरजेपेक्षा जास्त जमीन संपादन केली आहे. या जमीन संपादनाचा फेरविचार करणे आवश्यक असल्याबाबत ‘लोकमत’ ने २८ आॅगस्ट २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तातील वास्तव महाराष्ट्र राज्य महानिर्मिती कंपनीने मान्य केले आहे.

टाटा पॉवर कंपनीच्या किनारपट्टीलगत तसेच विदेशी कोळशावर आधारित १६०० मे.वॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाकरिता आवश्यक जमिनीबाबत महानिर्मितीचे अभिप्राय कळविण्यात आले होते. तथापि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या ‘औष्णिक वीज केंद्रासाठी आवश्यक जमिनीचा आढावा सप्टेंबर २०१०’ या अहवालातील विधानांमध्ये स्वयंस्पष्टता नसल्याने प्रकल्पासाठी आवश्यक जागेची गणना करताना काही त्रुटी राहिल्या होत्या, अशी स्पष्ट व लेखी कबुली महाराष्ट्र राज्य महानिर्मिती कंपनीचे कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) प्रदीप शिंगाडे यांनी अलिबाग उप विभागीय दंडाधिकारी आणि श्रमिक मुक्ती दलाला दिलेल्या पत्रात दिली आहे.

टाटा पॉवर कंपनीच्या १६०० मे.वॅट क्षमतेच्या शहापूर-धेरंड येथील प्रस्तावित औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी ३८७ हेक्टरऐवजी ३०० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असल्याचे महानिर्मितीने अलिबाग उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात कळवले होते. या पत्रातील तपशिलात टाटा पॉवर प्रकल्पांतर्गत ‘ग्रीन बेल्ट’ साठी १८५ एकर जमीन लागत असल्याचे नमूद केले होते.

दरम्यान, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने या प्रकल्पाच्या ग्रीन बेल्ट साठी ७४ एकर जमीन लागत असल्याचे १७ जुलै २०११ रोजीच्या लेखी पत्रान्वये उद्योग ऊर्जा कामगार विभागास व रायगड जिल्हाधिकारी यांना कळवले होते. त्यानुसार महानिर्मितीचे प्रकल्प संचालक प्रदीप शिंगाडे यांच्याकडे श्रमिक मुक्ती दलाने लेखी पत्राद्वारे ग्रीन बेल्टसाठी जादा भूसंपादनाचा खुलासा मागितला होता.

जमीन संपादन आकडेवारी चुकीची
नव्याने प्रकल्पाच्या ‘ग्रीन बेल्ट’साठी १८५ एकरऐवजी ८२ एकरचे संपादन मान्य केले आहे. त्याचबरोबर टाटा पॉवरच्या १६०० मे.वॅट प्रकल्पासाठी पूर्वी ३०० हेक्टर आवश्यक जमिनीऐवजी आता २५८.५१ हेक्टर इतकीच जमीन अपेक्षित आहे.
परिणामी अलिबाग उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी यांनी त्याच्या प्रकल्पासाठी केलेले भूसंपादन चुकीचे ठरले असून प्रत्यक्षात २५८.५१ हेक्टर शेतजमीन संपादन करावी लागणार आहे. उर्वरित जमिनीबाबत काय निर्णय होतो, याकडेही प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.

पिकत्या शेतजमिनी संपादित करून विकासाच्या नावाखाली खासगी वीजनिर्मिती प्रकल्पाला आंदण देणाºया शासकीय यंत्रणेकडे शेतकºयांबाबत संवेदनाच शिल्लक नसल्याचे या निमित्ताने अधोरेखीत झाले आहे. आता ज्या शेतकºयांनी जमीन संपादनास संमती दिलेली नव्हती, तसेच निवाड्याची रक्कम शासनाकडून स्वीकारलेली नाही अशा १०० टक्के शेतकºयांची आपली ‘न’ विकलेली जमीन एमआयडीसीला विना अधिसूचित करावी लागणार आहे. तसा प्रस्ताव अलिबाग उपविभागीय महसूल अधिकाºयांनी एमआयडीसीच्या मुख्याधिकाºयांना तत्काळ द्यावा यासाठी सर्व संबंधित शेतकरी श्रमिक मुक्ती दलाच्या माध्यमातून रायगडच्या जिल्हाधिकाºयांना प्रस्ताव देणार आहेत. त्यासाठी सर्व शेतकºयांची सभा मंगळवार, ३० आॅक्टोबर रोजी शहापूर येथे आयोजित करण्यात आली आहे.
- राजन भगत, समन्वयक, श्रमिक मुक्ती दल