जमीन अधिग्रहणाआधीच कामाची घाई, वर्षभरापासून थांबले काम

महाड तालुक्यातील रेवतळे आणि उंदेरी गावांतील ग्रामस्थांची जमीन शासनाने नवीन पुलाच्या कामासाठी नोटीस अगर कोणतीही पूर्वसूचना न देता, ताब्यात घेतली आहे.

सिकंदर अनवारे
दासगाव : महाड तालुक्यातील रेवतळे आणि उंदेरी गावांतील ग्रामस्थांची जमीन शासनाने नवीन पुलाच्या कामासाठी नोटीस अगर कोणतीही पूर्वसूचना न देता, ताब्यात घेतली आहे. शासकीय नियमाप्रमाणे जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण करण्याआधी ठेकेदार आणि अभियंत्याने शेतक-यांच्या जमिनीवर बुलडोझर फिरवला आहे. शेतक-यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत, काम पूर्ण करण्याची घाई करणाºया ठेकेदार आणि अभियंत्याला गावठी इंगा दाखवत शेतक-यांनी काम बंद पाडले आहे. या प्रकरणाला आता एक वर्ष झाले तरीही हा प्रश्न मार्गी लागला नाही, यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत.
महाड-दापोली मार्गावर रेवतळे गाव हद्दीत नागेश्वरी नदीवर एक जुना पूल आहे. नागेश्वरी नदीवर लघु पाटबंधारे विभागामार्फत अंबिवली बंधाºयाचे काम सुरू आहे. हा बंधारा पूर्ण झाल्यानंतर रावढळ येथील पूल बंधाºयाच्या पाण्याखाली जाणार आहे. या पुलाला पर्यायी पूल बांधण्याचे काम महाडच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केले जात आहे. अंबिवली बंधाºयाच्या पाण्याखाली जाणाºया जमिनीसाठी आवश्यक जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया लघु पाटबंधारे विभागामार्फत पूर्ण झाली आहे. मात्र, नागेश्वरी नदीवरील रेवतळे येथील पूल आणि पुलाचा जोड रस्ता याची मालकी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे असल्याने त्यासाठीची जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. जमीन अधिग्रहण पूर्ण नसताना, २०१३मध्ये या नवीन पुलाच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. भूमिपूजन पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदार एस. एम. कन्स्ट्रक्शन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी शिवलिंग उल्लागडे यांनी नवीन पूल आणि जोड रस्त्याच्या कामाला प्रारंभ केला. पुलाचे पिलर दोन्ही बाजूंचे जोड रस्ते, असे काम पूर्ण झाले आहे. हे काम करत असताना पुलाच्या जोड रस्त्यासाठी ज्या शेतकºयांची जमीन बाधित होत आहे. अशा शेतकºयांना शासनामार्फत कोणताही सूचना अगर नोटीस काढलेली नाही. जमीन अधिग्रहण प्रक्रियादेखील पूर्ण झालेली नाही. असे असताना शेत आणि बागायती जमिनीवर बुलडोझर फिरवण्यात आले. आंबा, काजू, जांभूळसह इतर रानटी झाडे तोडण्यात आली.
बांधकाम विभागाचे अधिकारी ठेकेदारासाठी काम करत ग्रामस्थांची फसवणूक करत असल्याची खात्री झाल्याने उन्हेरी आणि रेवतळे गावांतील ग्रामस्थांनी पुलाचे हे काम थांबवले आहे. गेल्या वर्षभरापासून हे काम बंद आहे.

शेतक-यांचे नुकसान
२०१३मध्ये महाडच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करणाºया शिवलिंग उल्लागडे यांच्याकडे नागेश्वरी नदीवरील पुलाचे काम आहे. उल्लागडे यांची बदली सध्या माणगाव येथे झाली असली, तरी त्यांच्याकडील अनुभव लक्षात घेता हे काम उल्लागडे यांच्याकडेच ठेवले आहे. या अधिकाºयांची कारकिर्द आणि अनुभव पाहता, जमिनीचे अधिग्रहण झालेले नसताना अगर प्रक्रिया सुरू नसताना शासकीय फंड खासगी जमिनीत टाकायचा नाही हे माहीत असणे अपेक्षित होते.
मात्र, नियमाची तमा न बाळगता ग्रामस्थांच्या हक्काचा विचार न करता उल्लागडे यांनी ठेकेदारासाठी रान मोकळे करून दिले. ठेकेदारासाठी काम करण्याच्या वृत्तीमुळे हे काम, ग्रामस्थ आणि बांधकाम विभाग अडचणीत सापडले आहेत.
विनापरवाना ठेकेदाराकडून झाडाची तोड उंदेरी आणि रेवतळे मोहल्ला या दोन्ही विभागांतील शेतकºयाची पुलाच्या दोन्ही बाजूस असलेली जमीन अधिग्रहण न करता, त्यावर बुलडोझर फिरवत उंदेरी भागातील शेतकºयांची ३० ते ४० जंगली झाडे तर रेवतळे येथील शेतकºयांची २८ आंबा कलमे, २५ काजूची झाडे तर दोन मोठी जांभळाच्या झाडांची ठेकेदारांकडून कत्तल करण्यात आल्याचा आरोप शेतकºयांकडून करण्यात आला आहे.

नवीन पुलामुळे रेवतळेमार्गे दापोली जाणारा रस्ता ठरणार फायद्याचा
१या नवीन पुलामुळे रेवतळेमार्गे दापोली जाणारा रस्ता बारामाही वापरात येणार आहे. नागेश्वरी नदीच्या या जुन्या पुलाजवळील मोठा चढ-उतार आणि नागमोडी वळणाचा रस्ता कमी होणार आहे.
२या नवीन पुलासाठी उंदेरी उगवत वाडीमधील पांडूरंग बैकर, अशोक बैकर, बाळाराम बैकर, सुनील चोरगे, सुभाष चोरगे, विश्वास बुर्टे, महादेव बुर्टे, लक्ष्मण बुर्टे या शेतकºयांची चार एकर सतरा गुंठे (४ एकर १७ गुंठे) एवढी जमीन, तर रेवतळे मोहल्ला येथील शहनाज कावलेकर, निसार पोशीलकर, शबाना जोगीलकर या शेतकºयांची ८.८ गुंठा एवढी जमीन बाधित होणार आहे. पुलाच्या कामासाठी आणि नवीन रस्त्यासाठी भराव, रीर्टनिंग वाल आदी कामे झाली आहेत.
३ही कामे करीत असताना, संबंधित शेतकºयांना नोटीस अगर मोबदला देण्यात आलेला नाही. कृषी विभागाच्या अधिकाºयांमार्फत या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांनी हे प्रकरण जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिग्रहणासाठी प्रलंबित असल्याचे उत्तर ग्रामस्थांना दिले.
४प्रत्यक्षात ग्रामस्थांमार्फत चौकशी केल्यानंतर रेवतळे पुलाचे कोणतेच प्रकरण जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल नसल्याची बाब समोर आली. बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि ठेकेदार आपली फसवणूक करत असल्याची खात्री झाल्यानंतर ग्रामस्थांनी हे काम थांबवले आहे.
५गावच्या विकासासाठी रस्ता झालाच पाहिजे, आम्ही जमीन देण्यास तयार आहोत. आम्हाला नियमाप्रमाणे मोबदला द्या, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.