आदिवासी समाजाचा एल्गार, सरकारवर टीकेचा प्रहार

अंत्योदय योजना पूर्णपणे बंद पाडण्याचा सरकारचा डाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन कष्टकरी गरीब बांधवांवर उपासमारी आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

अलिबाग : अंत्योदय योजना पूर्णपणे बंद पाडण्याचा सरकारचा डाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन कष्टकरी गरीब बांधवांवर उपासमारी आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. देशाचा पैसा खाणा-या विजय मल्ल्यांसारख्या भांडवलदारांना पळविणारे मोदी सरकार गरिबाच्या जीवावर उठले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकार हे धनदांडग्यांना पाठीशी घालणारे सरकार आहे, अशी खरमरीत टीका सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी केली. गुरुवारी जिल्ह्यातील हजारोच्या संख्येने आदिवासी बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्न अधिकार आंदोलन छेडले होते. त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाºयांना निवेदनही दिले.
यावेळी श्रमिक क्र ांती संघटनेच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुरेखा दळवी, सर्वहारा जनआंदोलन रायगड संलग्न शोषित क्र ांती संघटनेचे पदाधिकारी, रायगड जनहित मंचचे पदाधिकारी, अलिबाग तालुका आदिवासी कातकरी समाज संघटनेचे भगवान नाईक, ठाकूर समाज संघटना कृष्णा पिंगळा आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र हा साखर उत्पादन घेण्यात अग्रेसर आहे. साखरेचा तुटवडा नसतानाही गरीब कुटुंबांची रेशनकार्डवर मिळणारी साखर ऐन दिवाळीत बंद के ले आहे. गरीब कुटुंबे केरोसीनचा वापर करतात. त्यामुळे रास्त दरात माणसी दोन लिटर केरोसीन देण्यात यावे, अशी मागणी उल्का महाजन यांनी केली.
अंत्योदय योजनेतील लाभार्थी कुटुंबाच्या संख्येवर ही योजना अवलंबून आहे. याशिवाय आधारकार्डची सक्ती व त्याद्वारे सेवा नाकारणे या गोष्टीला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन थांबविले आहे, तरीही सरकारने आधारकार्ड सक्ती केली आहे. बायोमेट्रिकची सक्ती करीत रेशन बंद करु न रोख पैसे ट्रान्सफर करण्याचा डाव सरकारने मांडल्याचा आरोप सुरेखा दळवी यांनी केला. राज्यात अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर केशरी कार्डधारक कुटुंबांपैकी एक कोटी ७७ लाख जनसंख्या रेशन मिळण्यापासून वंचित झाली होती. त्यांना रेशन व्यवस्थेत सामावून घेण्याचे आश्वासन अन्न पुरवठा मंत्री यांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेत विधिमंडळासमोर दिले होते. मात्र त्याची अद्यापही पूर्तता झाली नाही. सध्याचे सरकार अन्न सुरक्षा कायद्याची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अन्न अधिकार आंदोलनाच्या मागण्या
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकषाप्रमाणे अंत्योदय योजनेची अंमलबजावणी, रेशनवर माणसी अर्धा किलो साखर १५ रु पये दराने देणे, दोन लिटर केरोसीन, रोख पैसे ट्रान्सफर ही योजना रद्द करणे, दोन महिने पोषण आहार न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना अन्न सुरक्षा भत्ता देण्यात यावा, अंगणवाडीमध्ये आहारासाठी प्रति बालक दिलेली तरतूद वाढविण्यात यावी, टीएचआरबाबतचा निर्णय मागे घ्यावा आदी मागण्यांचा समावेश आहे.