राज्यपालांकडून अ‍ॅड. उपाध्ये यांच्या सूचनेची दखल, विशेष हक्क संहितेबाबत २० जून रोजी दिले होते निवेदन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 25, 2017 02:28 AM2017-11-25T02:28:56+5:302017-11-25T02:30:00+5:30
अलिबाग : भारत देश १९४७ मध्ये स्वतंत्र झाला आहे. विधानसभेने गेल्या ५० वर्षांत संसदीय लोकशाही दृढमूल होण्यास महत्त्वाचा हातभार लावला असला तरी त्यासाठी लोकशाहीच्या निकोप वाढीच्या दृष्टीने विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांकरिता ‘विशेष हक्क संहिता’ आणि ‘आचारसंहिता’ अशा दोन महत्त्वाच्या संहिता असून, त्यांची निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड.अजय उपाध्ये यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे गेल्या २० जून रोजी एका विस्तृत लेखी निवेदनाद्वारे केली.
राज्यपालांकडून अ‍ॅड. उपाध्ये यांच्या सूचनेची दखल, विशेष हक्क संहितेबाबत २० जून रोजी दिले होते निवेदन
Next अलिबाग : भारत देश १९४७ मध्ये स्वतंत्र झाला आहे. विधानसभेने गेल्या ५० वर्षांत संसदीय लोकशाही दृढमूल होण्यास महत्त्वाचा हातभार लावला असला तरी त्यासाठी लोकशाहीच्या निकोप वाढीच्या दृष्टीने विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांकरिता ‘विशेष हक्क संहिता’ आणि ‘आचारसंहिता’ अशा दोन महत्त्वाच्या संहिता असून, त्यांची निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड.अजय उपाध्ये यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे गेल्या २० जून रोजी एका विस्तृत लेखी निवेदनाद्वारे केली होती. राज्यपालांनी या सूचनेची दखल घेऊन, अ‍ॅड.उपाध्ये यांचे निवेदन १३ नोव्हेंबर रोजी त्यावरील पुढील कार्यवाहीकरिता महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे पाठविले आहे.
‘विशेष हक्क संहिता’ याबाबत शांत चित्ताने आजही पुनर्विचार होण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. आमदारांसाठी अथवा सभासदांसाठी आचारसंहितेची निकड देखील महत्त्वाची आहे. ही बाब सर्वमान्य आहे. समाजातील इतर घटकांच्या वर्तनाचे नियमन करू पाहणाºया विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व घटनेने मान्य केले आहे. मात्र कायदे निर्मिती करणा-या आमदारांच्या किंवा लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनाचे नियमन कोण करणार हा प्रश्न देखील महत्त्वाचा असल्याचे भारताचा सामान्य नागरिक म्हणून हे विनंती पत्र लिहित असल्याचे अ‍ॅड.उपाध्ये यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
१९६२मध्ये केंद्र शासनाने भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी के.संथानाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल ३१ मार्च १९६४ साली सरकारला सादर झाला आहे. या संथामान समितीच्या काही शिफारशी या दुर्लक्षित राहिल्या व शिफारशींवर काहीच कारवाई झाली नाही. मंत्र्यासाठी एक आचारसंहिता निश्चित करण्यात यावी. ती संसदेसमोर व संबंधित विधिमंडळांसमोर ठेवण्यात यावी आणि तिची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांच्याकडे असावी, अशीही शिफारस के.संथानाम समितीने केली होती, असा पूर्र्वेतिहास देखील अ‍ॅड. अजय उपाध्ये यांनी नमूद केला आहे.
२० जून रोजीच्या या निवेदनाच्या प्रती आपण राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सभापतींना व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील पाठविल्या असल्याचे अ‍ॅड. अजय उपाध्ये यांनी या वेळी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.