जमिनी खरेदी करूनही प्रकल्पाच्या नावाने शिमगा

शेतकरी संतप्त : मूळ मालकास जमीन परत करण्याची मागणी; २४० शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज

जयंत धुळप

अलिबाग : अलिबाग तालुक्यातील मेढेखार, काचली, पिठकिरी, खातविरे, देहेन आणि कालवड या सहा गावांतील शेतकºयांच्या शेतजमिनी औद्योगिक वापरासाठी २००७ मध्ये खरेदी केल्या. गेल्या १२ वर्षांत या जमिनींवर ना कोणते कारखाने उभे राहिले, ना स्थानिकांना कोणता रोजगार मिळाला आणि जमिनीदेखील नापीक झाल्या. आता प्रकल्प उभे न राहिल्याने या जमिनी मूळ मालकास परत करण्याची मागणी या सहा गावच्या एकूण ५४० शेतकºयांपैकी २४० शेतकºयांनी रायगडच्या जिल्हाधिकाºयांकडे मंगळवारी लेखी अर्ज करून केली आहे.

मेढेखार, काचली, पिठकिरी, खातविरे, देहेन, कालवड या गावांतील जमिनी १९८२ सालापासून खारभूमी विभागाने समुद्र संरक्षक बंधारे न बांधल्यामुळे गेली ३७ वर्षे नापीक झाल्या आहेत. शेतक ºयंना उपजीविकेसाठी तेथे कोणतीही रोजगाराची संधी उपलब्ध नव्हती. त्याच दरम्यान २००७ साली या सहा गावांच्या जमिनी कृषी व औद्योगिकीकरणासाठी घेऊन रोजगाराच्या संधी देण्यात येतील, असे आश्वासन खासगी भांडवलदारांनी दिले होते. नोकरी मिळेल या आशेने या हिंगलाज लॅण्ड इ. प्रा. लि., देवर्षी लॅण्ड रियालिटी प्रा. लि., गजेंद्र लॅण्ड रियालिटी प्रा. लि., गोकुळ लॅण्ड प्रा. लि., स्टेप डेव्हलपर्स, गणेश लॅण्ड प्रा. लि., जय अंबे रियालिटी प्रा. लि., गिरीराज लॅण्ड रियालिटी प्रा. लि., गायत्री लॅण्ड रियालिटी प्रा. लि. या कंपन्यांना शेतकºयांनी आपल्या जमिनी दिल्याचे या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या कंपन्यांनी जमिनी खरेदी करताना उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांची परवानगी घेतली नाही. त्याचप्रमाणे औद्योगिक वापर सुरू करण्यासाठी नगर रचना विभागाकडून क्षेत्र (झोन) बदलाची कोणतीही प्रक्रिया केली नव्हती. नोकरी मिळेल या आशेने २००७ साली शेतकºयांनी जमिनी दिल्या. शेतीही नाही व नोकरीही नाही, अशा परिस्थितीत शेतकरी गेली दहा वर्षे जीवन जगत आहेत, असेही अर्जात नमूद आहे.

खासगी भांडवलदारांनी घेतलेल्या जमिनी दहा वर्षे कालावधी होऊनही काहीही न केल्यामुळे या जमिनींच्या बाबत अहवाल सादर करण्याचे अलिबागच्या तहसीलदारांना कोकण विभागीय आयुक्तांनी ३ मे २०१७ रोजी श्रमिक मुक्ती दल या शेतकºयांच्या संघटनेबरोबर झालेल्या बैठकीत सांगितले होते. त्या आदेशान्वये केवळ पटनी एनर्जी या कंपनीचे, वापर न केलेल्या जमिनीचे रीतसर पंचनामे करून अलिबागच्या तहसीलदारांनी कूळवहिवाट शाखेला ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अहवाल सादर केला. मात्र, हिंगलाज लॅण्ड इ. प्रा. लि., देवर्षी लॅण्ड इ. प्रा. लि., गजेंद्र लॅण्ड इ. प्रा. लि., गोकुळ लॅण्ड इ. प्रा. लि., स्टेप डेव्हलपर्स, गणेश लॅण्ड इ. प्रा. लि., जय अंबे रियालिटी प्रा. लि., गिरीराज लॅण्ड इ. प्रा. लि., गायत्री लॅण्ड इ. प्रा. लि. या कंपनीच्या बाबत प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पंचनामे जिल्हाधिकाºयांना गेली तीन वर्षे सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे मूळ मालकास कायद्यानुसार जमीन परत देण्याची प्रकिया थांबलेली असल्याचे अर्जात नमूद आहे.

कायद्यानुसार खरेदी केलेले क्षेत्र खरेदी दिनांकापासून दहा वर्षाच्या आत जर नियोजित कारणाकरिता वापरास प्रारंभ केला नाही, तर त्या जमिनी मूळमालकास परत दिल्या पाहिजेत, असे कायदेशीर बंधन कंपन्यांवर आहे. त्यानुसार आम्ही शेतकरी सदर जमिनी मूळ मालकास परत मिळण्यासाठी आपणाकडे कायदेशीर आग्रही मागणी करीत असल्याचे अर्जात म्हटले आहे.

सद्यस्थितीत याबाबत सुनावणी सुरू आहेत. कंपन्यांनी जमिनी खरेदी करताना रीतसर परवानगी घेतली आहे किंवा नाही, ज्या हेतूसाठी जमिनी खरेदी केल्या तो हेतू अमलात आणला आहे किंवा नाही, आदी विविध मुद्द्यांची तपासणी करण्याकरिता या सुनावणी होत आहेत. सुनावणीच्या पूर्ततेअंती या बाबतचा निष्कर्ष व निर्णय सांगता येईल. - भरत शितोळे, अप्पर जिल्हाधिकारी, रायगड

४५० एकर जमीन खरेदी
सहा गावांतील एकूण ५४० शेतकºयांची ४५० एकर जमीन कंपन्यांनी खरेदी केलेली आहे. पटनी कंपनीने २३६ एकर जमिनीची खरेदीखते नोंदणीकृत केली आहेत, तर १०४ एकर जमिनीचे साठेकरार शेतकºयांबरोबर केले आहेत.
स्टेप डेव्हलपर्स या कंपनीने ३० एकर, तर उवर्रित हिंगलाज लॅण्ड इ. प्रा. लि., देवर्षी लॅण्ड इ. प्रा. लि., गजेंद्र लॅण्ड इ. प्रा. लि., गोकुळ लॅण्ड इ. प्रा. लि., गणेश लॅण्ड इ. प्रा. लि., जय अंबे रियालिटी प्रा. लि., गिरीराज लॅण्ड इ. प्रा. लि. आणि गायत्री लॅण्ड इ. प्रा. लि. या कंपन्यांनी एकूण ९० एकर जमीन खरेदी केलेली असल्याचे मेढेखार येथील शेतकरी मनोज पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.