आगरदांडा टर्मिनसचे काम ठप्प

बालाजी इन्फ्राप्रोजेक्ट लि. शी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने २००२ मध्ये बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर मुरुड तालुक्यातील राजपुरी खाडीजवळ राज्यातील कोळशासह

- मेघराज जाधव, मुरुड
बालाजी इन्फ्राप्रोजेक्ट लि. शी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने २००२ मध्ये बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर मुरुड तालुक्यातील राजपुरी खाडीजवळ राज्यातील कोळशासह विविध वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी पहिलेच दिघी बंदर आगरदांडा येथे उभारले. संपूर्ण तालुक्याची अर्थव्यवस्था बदलून सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न दाखवले गेले. परंतु दिघी पोर्टच्या अकार्यक्षमतेमुळे सुमारे दोन वर्षांपासून आगरदांडा टर्मिनसचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले. यामुळे हजारो कामगारांसह ठेकेदार, व्यावसायिक बेकारीच्या गर्तेत अडकले आहेत.
महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवर अपुऱ्या पोर्ट संबंधित सुविधांचा विचार करून १९९६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने समुद्र किनाऱ्यावर नव्याने बंदरे विकसित करण्याचे धोरण आखले. या धोरणानुसारच सरकारी व खासगी भागीदारीमध्ये सात बंदरे विकसित करण्याचे ठरविले. दिघी बंदर हा त्यापैकी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. भारत व जपान सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या दिल्ली ते मुंबई यांना जोडणारा औद्योगिक मार्गाच्या प्रकल्पात दिघी बंदर हे विशेष आर्थिक केंद्र (एसईझेड) म्हणून ओळखले जाणार होते. या प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती. मात्र स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे केंद्र सरकारला हा प्रकल्प रद्द करावा लागला. अन्यथा ४ मिलियन अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित होती.
दिघी बंदर पूर्णत: विकसित होईल त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य व महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना दरवर्षी सुमारे १ कोटी तर केंद्र सरकारला दरवर्षी पाच कोटी रेव्हेन्यू मिळणे प्रस्तावित आहे. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार तसेच या प्रभावित क्षेत्रात असणाऱ्या गावांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सी.एस.आर.) मुळे गावकऱ्यांना पायाभूत सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे, मात्र या मूलभूत सुविधाही मिळाल्या नाहीत. सुरुवातीला आगरदांडा ग्रामस्थांमध्ये प्रकल्प येऊ घातला त्यावेळी स्थलांतरित व्हावे लागेल, विस्थापित व्हावे लागले अशी भीती होती, त्यामुळे त्यांनी विरोध केला, मात्र स्थलांतरित व्हावे लागणार नाही हा विश्वास दिघी पोर्ट प्रशासनाने दिल्यावर विरोध निवळला. त्यानंतर दिघी पोर्ट लि. ने ग्रामपंचायतींबरोबर ७ नोव्हेंबर २००९ मध्ये करार केला. हमीपत्रावर तब्बल २३ अटी मान्य केल्या. समुद्रात भराव टाकण्याचे काम पूँज लॉईड कंपनीने ३ ते ४ वर्षे युध्दपातळीवर केले. त्यानंतर डीबीएम कंपनी आली, तीही काम सोडून गेली. भराव टाकण्यासाठी जिल्ह्यातील अनेक छोटे मोठे ठेकेदार पुढे आले. मात्र दिघी पोर्ट कंपनीने स्थानिक लहान मोठ्या व्यावसायिकांसह ठेकेदारांचे १५ कोटी रुपये थकविल्याने काम बंद केले आहे

उपोषणाचा इशारा
बालाजी इन्फ्रा कं. कडे ठेकेदार म्हणून केलेल्या कामाचे बिल मागायला गेलो असता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी उलट दमदाटी केली आणि माझ्या विरुध्द पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला असल्याचे आगरदांड्याचे उपसरपंच युसूफ अर्ज बेगी यांनी सांगितले. स्थानिक ७० ते ८० जणांचे पेमेंट दिले नाही तर मी स्वत: आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा अर्ज बेगी यांनी दिला.

दिघी पोर्ट लि. चे व्यवस्थापकीय संचालक विजय कलंत्री म्हणाले की, आगरदांडा प्रोजेक्ट एक महिन्यानंतर सुरू करू. काही बाबींची पूर्तता बाकी होती. ठेकेदारांचे कुठलेही पेमेंट कंपनीकडे बाकी नाही.२००९-२०१० पासून शासनाने बजेटमध्ये दिघी प्रकल्पासाठी आजपर्यंत कुठलीही तरतूद न केल्याने रस्ते तयार होऊ शकले नाही. तरतूद केली असती तर प्रकल्पाचे काम जोरदार सुरू झाले असते तर आज हजारो हातांना काम मिळाले असते, विकास झाला असता असे ते म्हणाले.

दिघी पोर्टच्या विकासकांची भूूमिका प्रामाणिक नाही. प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीचे रस्ते, पाणी मूलभूत सुविधा करायला हव्या होत्या. मात्र सर्व नियम पायदळी तुडविले आहेत.
- पंडित पाटील, आमदार

मोठा प्रकल्प येणार म्हणून हॉटेल, लॉजिंग, कँटिंग, ट्रक्स आदि व्यवसायासाठी बँकेचे कर्ज काढले. कंपनी बंद पडल्याने आगरदांडा, नांदले, चिंचघर ग्रामस्थांवर उपासमारीची वेळ आली.
- अश्विनी जाधव, सरपंच