‘सीआरझेड’ उल्लंघन करणारे पुन्हा कायद्याच्या कचाट्यात, स्थगिती तत्काळ उठवा

‘एनजीटी’ कायद्यातील (ग्रीन ट्रिब्युनल अ‍ॅक्ट २०१०) कलम २९ नुसार, सीआरझेड क्षेत्रात बेकायदा बांधकाम केल्यास, त्याला दिवाणी न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, तसेच दिवाणी न्यायालयाला त्यामध्ये हस्तक्षेपही करता येत नाही, असे स्पष्ट आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने नुकतेच पारित केले आहेत.

अलिबाग : ‘एनजीटी’ कायद्यातील (ग्रीन ट्रिब्युनल अ‍ॅक्ट २०१०) कलम २९ नुसार, सीआरझेड क्षेत्रात बेकायदा बांधकाम केल्यास, त्याला दिवाणी न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, तसेच दिवाणी न्यायालयाला त्यामध्ये हस्तक्षेपही करता येत नाही, असे स्पष्ट आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने नुकतेच पारित केले आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या या आदेशाने रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग आणि मुरुड तालुक्यातील अनधिकृत बांधकामे करणारे उद्योजक, व्यावसायिक पुन्हा कचाट्यात सापडले आहेत.
अलिबाग तालुक्यात १४५, तर मुरु ड तालुक्यात १४१ अशा एकूण २८६ अनधिकृत बांधकामांचा समावेश आहे. रायगड जिल्हा प्रशासनाने या तालुक्यातील अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावून, अनधिकृत बांधकामे पाडण्यास सुरुवात केली होती, परंतु बहुतांश अनधिकृत बांधकामधारकांनी जिल्हा न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळविल्याने, ही कारवाई स्थगित झाली. तीन आठवड्यांत अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने कोस्टल अ‍ॅथॉरिटीला दिले असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी सांगितले.
> राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाचा आधार घेत, रायगड जिल्ह्यातील सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून, अनधिकृत बांधकाम करणाºया ज्या मालकांनी, दिवाणी न्यायालयामधून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी जे स्थगिती आदेश आणले आहेत, ते तत्काळ उठविण्याबाबत रायगड जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई सुरू करावी, तसेच ही बांधकामे तत्काळ पाडण्याबाबत आदेश देण्याची मागणी, सावंत यांनी महाराष्ट्र किनारा नियमन प्राधिकरण, राज्याचे पर्यावरणमंत्री आणि रायगडच्या जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे.