डीबीएफओटी मॉडेलमधील ॲग्रो प्रोसेसिंग आणि स्टोरेज युनिट"; जेएनपीएच्या २७ एकर क्षेत्रावरील २८४.१९ कोटी खर्चाची योजना

प्रकल्प अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडे

-मधुकर ठाकूर

उरण : महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील शेतकऱ्यांचा शेतीमाल कमी खर्चात आणि कमी वेळेत सहजपणे निर्यात करण्यासाठी निर्यातभिमुख कृषी प्रक्रिया आणि साठवणूक सुविधा उभारण्यासाठी डीबीएफओटी मॉडेलमधील ॲग्रो प्रोसेसिंग आ आईणि स्टोरेज युनिट" प्रकल्प उभारण्याची तयारी जेएनपीएने सुरू केली आहे.उरण येथील जेएनपीएच्या मालकीच्या २७ एकर क्षेत्रावर २८४.१९ कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पाला बोर्ड ऑफ ट्र्स्टींच्या बैठकीत मंजुरीही देण्यात आली आहे.पीपीपी तत्वावर उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचा डीपीआर अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती जेएनपीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

भारतातुन  प्रामुख्याने चहा, कॉफी, तांदूळ, गहू, कापूस, तंबाखू, मसाल्याचे पदार्थ, तेलबिया, फळे, फुले, भाजीपाला, सागरी उत्पादने, साखर, मांस व कातडी, काजू आदी कृषि मालाची निर्यात केली जाते. देशातील शेतमालाची विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या खूप मोठी आहे.शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असली तरी विखुरलेले आणि असंघटित असतात. परंतु खरेदीदार मात्र संख्येने मर्यादित आणि संघटित असतात.अशा संघटित असलेल्या खरेदीदारांकडून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण केले जाते.

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून होणार्‍या शेतमालाच्या आयात-निर्यातीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातील शेतमालाच्या किंमतीवर व पर्यायाने शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नावरही होतो.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून जेएनपीएने डीबीएफओटी मॉडेलमधील ॲग्रो प्रोसेसिंग आणि स्टोरेज युनिट" प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. जेएनपीएच्या मालकीच्या फुंडे-उरण येथील २७ एकर क्षेत्रावरील भुखंडावर निर्यातभिमुख कृषी प्रक्रिया आणि साठवणूक सुविधा केंद्र उभारण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी २८४.१९ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.कोट्यांवधी रुपये खर्चाचा प्रकल्प अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे.

तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बोर्ड ऑफ ट्र्स्टींच्या बैठकीत या निर्यातभिमुख कृषी प्रक्रिया आणि साठवणूक सुविधा केंद्र उभारण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या डीपीआरवर चर्चा झाली. यामध्ये लॉजिस्टिक खर्चात कशी बचत करावी, अकार्यक्षम हाताळणी आणि योग्य सुविधा न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या निर्यात शेतीमाल व वस्तूंची होणारी नासाडी आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान कसे टाळता येईल यावर विचारविनिमय करण्यात आला.तसेच या नियोजित प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचा शेतीमाल कमी खर्चात आणि कमी वेळेत सहजपणे निर्यात करता येणार असल्याने त्यांच्या आर्थिक नफा वाढण्यास मदतच होणार आहे.

हा प्रकल्प स्थानिक निर्यातदार आणि आयातदार दोघांनाही फायदेशीर ठरणार आहे. त्याशिवाय कृषी मालाची निर्यात-आयात वाहतूक वाढवण्याच्या जेएनपीएच्या भूमिकेला हा प्रस्तावित प्रकल्प चालना देणारा ठरणार आहे. ३० वर्षांच्या डिबीएफओटी मॉडेलधील हा प्रकल्प जेएनपीएला जमीन भाडे तसेच महसूलही देणारा ठरणार आहे.त्यामुळे बोर्ड ऑफ ट्र्स्टींच्या मंजुरीनंतर प्रकल्पाचा डीपीआर अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती जेएनपीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.