अलिबाग तालुक्यात मुद्रांकांचा तुटवडा, नागरिकांची गैरसोय

मुद्रांकविक्रेत्यांना देण्यात येणारे कमिशनही वाचण्यास मदत होईल, तसेच नव्याने परवाने देण्याची व्यवस्था सरकारने करावी, अशी मागणी होत आहे.

आविष्कार देसाई
अलिबाग : सरकारी कामासाठी मुद्रांक (स्टॅम्प) पेपरचा गेल्या तीन दिवसांपासून अलिबागमध्ये तुटवडा जाणवत आहे. अलिबाग तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या स्टॅम्प पेपरविक्रेत्यांकडे स्टॅम्प पेपर मिळत नसल्याने तालुक्यातील खेडोपाड्यातून येणाऱ्या नागरिकांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. यामुळे संबंधित सरकारी कार्यालयातच सरकारी कर्मचाºयाची नेमणूक करावी. त्यामुळे मुद्रांकविक्रेत्यांना देण्यात येणारे कमिशनही वाचण्यास मदत होईल, तसेच नव्याने परवाने देण्याची व्यवस्था सरकारने करावी, अशी मागणी होत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून रेवस परिसरातील महिला या स्टॅम्प पेपर खरेदी करण्यासाठी अलिबाग तहसीलदार कार्यालयातील स्टॅम्पविक्रेत्यांकडे फेºया मारत आहेत. या महिला मोलमजुरीचा व्यवसाय करतात, त्यामुळे त्यांना सातत्याने अलिबागला येणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. स्टॅम्प पेपरविक्रेत्यांकडे स्टॅम्प पेपर मागितला असता, स्टॅम्प संपले असल्याचे सांगण्यात आले. सलग तीन दिवस त्या महिला स्टॅम्प पेपरविक्रेत्यांचे उंबरठे झिजवत आहेत. बुधवारी कामानिमित्त अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत हे गेले असता या महिलांनी सावंत यांच्याकडे कैफियत मांडली. त्यानंतर सावंत यांनी जिल्हा कोषागार अधिकारी फिरोज मुल्ला आणि दुय्यम निबंधक राजेश शिंदे यांची भेट घेतली. सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप जोग, विजय चवरकर हेदेखील त्यांच्यासोबत होते. संबंधित मुद्रांक विक्रे त्यांना दुयम निबंधक कार्यालयात बोलावून घेतल्यावर त्यांनी स्टेट बँकेमध्ये भरणा करताना तांत्रिक अडचणी येत असल्याने आम्हाला स्टॅम्प पेपर घेण्यास अडचणी येत असल्याचे सांगितले. त्यावर दिलीप जोग यांनी शहरामध्ये इतर विक्रे त्यांना या अडचणी येत नाहीत. त्यांच्याकडे स्टॅम्प पेपर कसे मिळतात? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर या विक्रे त्यांनी लोकांनी मग तेथून स्टॅम्प घ्यावेत, अशी उत्तरे दिली.
सावंत यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करून तहसीलदार कार्यालय, प्रांताधिकारी कार्यालय, न्यायालय ही सर्वसामान्यांची कामानिमित्त नियमित येण्या-जाण्याची वर्दळीची ठिकाणे आहेत. त्यांना या ठिकाणीच स्टॅम्प पेपर मिळाले नाहीत तर काय उपयोग, जमत नसेल त्यांनी त्यांची लायसन्स सरकार जमा करावीत. सरकार जनतेसाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करेल असे या विक्रे त्यांना सुनावले. सरकारने खरे तर त्यांच्या कार्यालयात एक कर्मचारी नेमून सरकारतर्फेच स्टॅम्प विक्र ी सुरू केली पाहिजे. म्हणजे ज्या नागरिकांना सरकारतर्फे स्टॅम्प खरेदी करावयाचे असतील ते तेथून खरेदी करतील असे संजय सावंत यांनी स्पष्ट केले.
>मुद्रांकविक्रेत्यांची मुजोरी वाढत आहे, याबाबत मी सातत्याने आवाज उठवत आहे. नागरिकांची जाणून बुजून गैरसोय करण्यात येत असल्याचे माझ्या सातत्याने निर्दशनास आले आहे. ठरावीक मुद्रांकविक्रेत्यांची मोनोपॉली मोडीत काढण्यासाठी सरकारने नव्याने परवाने द्यावेत, त्यामध्ये सुशिक्षित बेरोजगारांचा समावेश केल्यास त्यांच्याही रोजगाराचा प्रश्न सुटेल. याबाबत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
- दिलीप जोग,
सामाजिक कार्यकर्ते
>बँकेत भरणा करण्यासाठी गेल्यावर त्या ठिकाणी इंटरनेट सेवा खंडित असते, अशा काही तांत्रिक कारणांमुळे भरणा करता येत नाही. आमचा व्यवसाय आम्ही प्रामाणिकपणे करतो. गैरसोय होत असले तर अन्य कोणाकडून मुद्रांक घ्यावेत, असे आम्ही सुचवल्याचे मुद्रांकविक्रेत्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
तहसीलदार, प्रांताधिकारी कार्यालय, न्यायालय अशाच ठिकाणी नागरिकांची कामानिमित्त गर्दी असते. त्यामुळे अशा ठिकाणीच मुद्रांकांची गरज असते. नागरिकांची गैरसोय करण्याचा प्रयत्न या पुढे खपवून घेतला जाणार नाही, अशी समज संबंधित मुद्रांकविक्रेत्यांना देण्यात आली आहे. त्यांना याबाबत लेखी सूचनाही देण्यात येणार आहे.
- राजेश शिंदे,
दुय्यम निबंधक, अलिबाग
आमच्याकडे मुद्रांक शुल्काचा साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे, त्यामुळे मुद्रांकांचा तुटवडा अजिबात नाही.
- फिरोज मुल्ला,
जिल्हा कोषगार अधिकारी, रायगड