महाडमधील वनराई बंधा-यांना गळती, वनराई संस्थेवरही भ्रष्टाचाराचा आरोप

एकात्मिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कृषी विभागाने गावोगावी शेती, पाणी आणि स्थानिक सुविधांसाठी लाखो रुपयांचा खर्च करून योजना राबविली. महाडमध्ये मौजे पुनाडे, कोतुर्डे, वालसुरे, घेरा किल्ला आणि वरंडोली या गावांमध्ये बांधण्यात आलेले बंधारे निकृष्ट दर्जाचे असल्याने त्यांना गळती लागली आहे.

- सिकंदर अनवारे

दासगाव : एकात्मिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कृषी विभागाने गावोगावी शेती, पाणी आणि स्थानिक सुविधांसाठी लाखो रुपयांचा खर्च करून योजना राबविली. महाडमध्ये मौजे पुनाडे, कोतुर्डे, वालसुरे, घेरा किल्ला आणि वरंडोली या गावांमध्ये बांधण्यात आलेले बंधारे निकृष्ट दर्जाचे असल्याने त्यांना गळती लागली आहे. त्यामुळे उपविभागीय कृषी अधिकारी यांनी ठेकेदारांना अनामत रकमेचा परतावा करू नये, अशा सूचना केल्या आहेत.
ग्रामीण भागामध्ये शेतीच्या कामासोबतच ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी महाराष्टÑ शासनाने एकात्मिक पाणलोट हा कार्यक्रम आणला. सुरुवातीच्या काळात हा कार्यक्रम तालुका कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबविला गेला. यामध्ये सामाजिक संस्थांना सहभागी करण्यात आले होते. महाड तालुक्यात कृषी अधिकारी, मंडल कृषी अधिकारी आणि सामाजिक संस्था म्हणून वनराईच्या माध्यमातून एकात्मिक पाणलोटचा कार्यक्रम राबविण्यात आले. पाणलोटच्या माध्यमातून केल्या गेलेल्या कामांपैकी नदी नाल्यावर सिमेंट बंधारा बांधण्यात आला. वनराई संस्थेमार्फत महाड तालुक्यातील रायगड विभागात पुनाडे, कोतुर्डे, वालसुरे, चापगाव, घेरा किला, वरंडोली या गावांमध्ये सिमेंट काँक्रीट नाला बांध घालण्याचे काम गतवर्षी करण्यात आले. या कामांना प्रत्येकी साधारण १२ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आले. आज ठिकठिकाणी हे बंधारे उभे असले, तरी निकृष्ट कामामुळे बंधाºयांना गळती लागल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे. आॅक्टोबर २०१७ मध्ये महाडच्या उपविभागीय कृषी अधिकाºयांनी बंधाºयाची पाहणी करून ठेकेदारांनी केलेल्या कामात गुणवत्ता राखली नसल्याचा शेरा दिला, तर डिसेंबर महिन्यात ठेकेदाराला नोटीसही बजावण्यात आली. या नोटिसीनुसार ठेकेदारांचा आणि संस्थेचा काळ्या यादीत समावेश करण्यात येईल, असे सूचित केले आहे. महाड तालुक्यात करोडो रुपयांची कामे पाणलोटच्या माध्यमातून करण्यात आली आहेत. शासनाचा कृषी विभाग पाणलोट कार्यक्रमात टीकेचा धनी ठरला असून, अधिकारी, पाणलोटच्या सदस्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत.

संस्था प्रतिनिधिंनी हात झटकले
वनराईमार्फत राबविण्यात येणाºया पाणलोट कार्यक्रमाचे फलक प्रत्येक गावाबाहेर लावण्यात आलेले आहेत.
मार्गदर्शक म्हणून डॉ. मोहन धारिया अध्यक्ष वनराई अशी या फलकांची सुरुवात असून, सर्वात शेवटी संस्था प्रतिनिधी म्हणून जयवंत देशमुख यांचे नाव टाकण्यात आले आहे.
अपूर्ण काम, गळके बंधारे आणि विदारक परिस्थिती याबाबत देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता, वनराईमध्ये विविध विभाग आहेत.
स्थानिक पातळीवरील गाव समिती याबाबत उत्तर देईल, असे सांगून देशमुख यांनी हात झटकले.

‘घेरा किल्ला’ नावाबद्दल संभ्रम
वनराई संस्थेने रायगड विभागात बंधारे बांधत असताना इतर गावांसोबत ‘घेरा किल्ला’ असा गावाचा उल्लेख केला आहे.
कृषी विभागानेदेखील नोटीसमध्ये तसाच उल्लेख केला आहे. प्रत्यक्षात ‘घेरा किल्ला’ असे कोणतेही गाव महाड तालुक्यात अस्तित्वात नाही.
किल्ले रायगड परिसरातील गाव आणि वाड्यांना एकत्रित करून शासनाची पाणीपुरवठा योजना करण्यात आली होती. या वेळी या योजनेला ‘घेरा किल्ला’ असा नामोल्लेख करण्यात आला होता.
मात्र, वनराई संस्थेने बांधलेल्या यादीत ‘घेरा किल्ला’ असे नाव टाकण्यात आले आहे. यामुळे ‘घेरा किल्ला’ म्हणजे नक्की काय, असा संभ्रम निर्माण होत आहे.

दुरुस्ती अशक्य
वनराईमार्फत बांधण्यात आलेले बंधारे छोट्या आकाराचे आहेत. सिमेंट काँक्रीटचे पक्क्या स्वरूपाचे बंधारे आहेत. आज बंधाºयांमध्ये पाणी नसले, तरी पावसाळ्यात या बंधाºयाच्या भिंतीमधून कारंजे उडतात, अशी परिस्थिती ग्रामस्थांनी सांगितली.
क ाँक्रीटच्या मोठ्या बंधाºयांमध्ये होल मारून वॉटर प्रूफिंगचे मटेरियल सोडून गळती बंद केली होती. त्याला खर्चही अधिक येतो. ग्रामीण भागात बांधलेले हे बंधारे छोट्या आकाराचे असल्याने, यांना दुरुस्तीऐवजी बुध्यासह तोडून पुन्हा पहिल्यापासून बंधारा बांधणे हा एकच पर्याय असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

ग्रामस्थांचा आरोप
महाड तालुक्यातील रायगड विभागात पुनाडे, कोतुर्डे, वालसुरे, चापगाव, घेरा किला, वरंडोली या गावांमध्ये सिमेंट काँक्रीट नाला बांधण्याचे काम गतवर्षी करण्यात आले. या कामांना प्रत्येकी १२ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आले. निकृष्ट कामामुळे बंधाºयांना गळती लागल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे.

ई टेंडरिंगचे काम कृषी विभागामार्फत
शासनाच्या नवीन निर्णयाप्रमाणे कोणत्याही कामाचे ई टेडरिंग सक्तीचे आहे, या नियमाप्रमाणे वनराई संस्थेमार्फत झालेल्या सिमेंट बंधाºयाच्या कामाचे ई टेंडरिंग उपविभागीय कृषी अधिकाºयांमार्फत करण्यात आले. तर निधी उपलब्ध करून देणे, बंधाºयाचे डिझाईन आदी कामे संस्थेमार्फत करण्यात आले आहे.