वर्ष लोटले तरी प्रशासनाचा स्थळपाहणी अहवाल नाही

रेवदंडा सामुदायिक शेती संस्था जमीन प्रकरण

अलिबाग : तालुक्यातील रेवदंडा सामुदायिक सहकारी कृषी संस्थेला देण्यात आलेल्या जमिनीचा वापर नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी होत आहे. या प्रकरणी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून अटी-शर्तींचा भंग झाला आहे का? याबाबतचा अहवाल प्रांताधिकाऱ्यांनी सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र, एक वर्षाचा कालावधी लोटला तरी यावर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्रांताधिकारी जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशाला फाट्यावर मारत असल्याचे त्यांच्या कृतीवरून दिसून येते. विशेष म्हणजे, या संस्थेचे आणि संस्थेच्या सभासदांची नावे सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या यादीमध्ये समाविष्ट असल्याने प्रशासन अजून किती वेळ घालवणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

रेवदंडा येथील सरकारी जमीन रेवदंडा सामुदायिक कृषी संस्थेला देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात या जमिनीवर बेकायदा रिसॉर्ट, बेकायदा कॉटेजेस, बेकायदा भंगार गोडाऊन, बेकायदा हार्डवेअर गोडाऊन अशी व्यापारी बांधकामे करण्यात आली असल्याची तक्रार काँग्रेसचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी केली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अलिबागच्या प्रांताधिकारी यांना २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सरकारने संस्थेला दिलेल्या जमिनीचा वापर कोणत्या कारणासाठी होत आहे, किती सभासद शेती करत आहेत. याबाबत प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून शर्तभंग झाला आहे, अगर कसे याबाबत अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते; परंतु या आदेशाला एक वर्ष उलटून गेले तरी अलिबागच्या प्रांताधिकाºयांनी याबाबतचा स्थळपाहणी अहवाल अद्याप जिल्हाधिकाºयांना सादर केला नसल्याने तक्रारदार माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अशा कासवगतीने सुरू असलेल्या कार्यवाहीने जनमाणसांमध्ये नकारात्मक संदेश जात असल्याची खंत माजी आमदार ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाच्या बोटचेपे धोरणामुळे कायदे मोडणाºयांना कायद्याची भीती राहिलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुळात संस्थेला सरकारने दिलेल्या जमिनीमध्ये सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी प्रांताधिकारी यांच्याच आदेशाने अलिबागचे तहसीलदार यांनी चार बांधकामांवर हातोडा मारला होता. त्यामुळे संस्थेने शर्तभंग केल्याचे तेथेच सिद्ध होत असताना प्रांत अधिकारी अहवाल देण्यासाठी टाळाटाळ का करीत आहेत, असा सवाल माजी आमदार ठाकूर यांनी विचारला आहे.

प्रांताधिकारी यांनी तसा अहवाल दिला असता, तर संस्थेला देण्यात आलेली जमीन सरकारकडे जमा करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी याआधीच पूर्ण केली असती. त्यामुळे येत्या आठ दिवसांत जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाप्रमाणे अहवाल सादर केला नाही तर याबाबत सरकारकडे तक्र ार करण्याचा इशारा ठाकूर यांनी दिला आहे. दरम्यान, प्रांताधिकारी शारदा पोवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. प्रशासकीय सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार स्थळपाहणी करण्यात आलेली नसल्याचे ‘लोकमत’ला सांगितले.
शेती सहकारी संस्था वादाच्या भोवºयात

शेतीसाठी सरकारकडून अटी-शर्तींवर मिळालेल्या जमिनीचा गैरवापर करून शर्तभंग केल्याबाबत रेवदंडा सामुदायिक शेती सहकारी संस्था वादाच्या भोवºयात सापडली होती. सहकार विभागाने या संस्थेने सहकार कायद्यानुसार संस्थेसाठी विहित केलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता केली नाही.

त्याबाबतचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे सादर केल्यावर जिल्हा उपनिबंधक यांनी प्रचलित कायद्यानुसार संस्थेवर प्रशासक बसवणे अथवा संस्था अवसायनात काढणे याबाबतचा निर्णय अलिबागच्या सहनिबंधक यांच्यावर सोपविला होता. त्यातच जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडून सीआरझेडच्या उल्लंघनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या सीआरझेडचे उल्लंघन करणाºयांच्या यादीमध्ये या संस्थेचा, तसेच संस्थेच्या सभासदांचा समावेश असल्याने संस्था आणि संस्थेमधील सभासदांनी कायदा मोडल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे माजी आमदार ठाकूर यांनी सांगितले.